सरकारी जग्गा संरक्षणमा गृह मन्त्रालयको कडाइ

काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमार्फत स्थानीय तह, सम्बन्धित निकाय र जिल्ला प्रशासनबीच समन्वय गरेर अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न भनिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बढ्दो अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न एकीकृत योजना आवश्यक देखिएको छ। यसका लागि प्रत्येक जिल्लामा रहेका यस्ता जग्गाहरूको पहिचान गरी विवरण संकलन गर्न, अतिक्रमित क्षेत्रको यथार्थ अवस्था बुझ्न र आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ।

पत्रमा उल्लेख भएअनुसार सम्बन्धित निकायहरूको सहकार्यमा अतिक्रमण हटाउने कार्य अघि बढाइनेछ। यस क्रममा स्थानीय तह, मालपोत कार्यालय, नापी विभाग लगायतका संस्थाहरूबीच समन्वय गरी प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेछ। मन्त्रालयले अतिक्रमण हटाउने योजनालाई स्वीकृतिका लागि केन्द्रमा पठाउन समेत भनेको छ।

यसैगरी, अतिक्रमण हटाउने क्रममा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन र आवश्यक अन्य सहजीकरणका कामहरू गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। मन्त्रालयले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै छिटो परिणाम आउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।

सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको भन्दै मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रिया पालना गर्दै अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई तीव्रता दिन जोड दिएको छ। पछिल्लो समय शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा कदम चाल्न थालेको हो।