महेश्वर महर्जन
काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा भएको अव्यवस्थित अतिक्रमण व्यवस्थापनका विषयमा विभिन्न टिप्पणी तथा भ्रमपूर्ण व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका बेला नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको छ। सरकारले यस विषयमा नागरिकहरूमा अनावश्यक त्रास फैलाउने तथा उठिबास हुने आशंका सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको सूचनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ।
सरकारका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको व्यवस्थापन प्रक्रिया कुनै पनि नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले अघि बढाइएको होइन। बरु, दीर्घकालीन रूपमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो। यस क्रममा नागरिकहरूलाई भ्रममा नपर्न तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन आग्रह गरिएको छ।
दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाउन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको सरकारले जनाएको छ। ती प्रावधानले भूमिहीन नागरिकको पहिचान तथा व्यवस्थापन प्रक्रियामा अवरोध पुर्याइरहेको ठहर गर्दै संशोधन गरिएको हो। यससँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ।
सरकारले असुरक्षित तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना अघि बढाएको छ। नदीकिनार वा अन्य जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सारेर सुरक्षित आवास उपलब्ध गराइने बताइएको छ। अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस तथा संकलित तथ्यांकका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिनेछ।
सरकारले पुनः स्पष्ट पारेको छ कि कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउने उद्देश्य नरहेको र सबैलाई सुरक्षित, सम्मानजनक तथा दीगो आवास उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता कायम रहेको छ। साथै, नागरिकहरूलाई आधिकारिक सूचनामात्र विश्वास गर्न र अनावश्यक हल्ला तथा अफवाहबाट टाढा रहन आग्रह गरिएको छ।
