सरकारी तलब अब पाक्षिक रूपमा खातामा

नेपाल सरकारले पहिलो पटक सरकारी कर्मचारीको तलब पाक्षिक (१५–१५ दिनमा) रूपमा बैंक खातामा पठाउन सुरु गरेको छ। यस नयाँ व्यवस्थाको सुरुआत अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीबाट गरिएको हो, जहाँ उनीहरूले पहिलो चरणमा १५–१५ दिनमा तलब प्राप्त गरेका छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रणालीले स्वचालित रूपमा मासिक तलबलाई दुई भागमा विभाजन गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

यसको उद्देश्य सरकारी कोषको नगद प्रवाहलाई सन्तुलित बनाउनु, बजारमा माग सिर्जना गर्नु र कर्मचारीलाई खर्च व्यवस्थापनमा सहजता प्रदान गर्नु रहेको छ। यसअघि महिनाको अन्त्यमा एकैपटक ठूलो रकम भुक्तानी हुँदा पर्ने दबाबलाई अब दुई किस्तामा बाँडेर समाधान गर्ने नीति अपनाइएको छ। यसले कर्मचारीको दैनिक खर्च व्यवस्थापन सहज बनाउने र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कटौती पनि दुई भागमा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको निर्णयअनुसार सुरु गरिएको यो प्रणालीलाई परीक्षण चरणमा लागू गरिएको हो र सफलतापछि अन्य निकायमा विस्तार गर्ने योजना छ। सरकारले यस कदमलाई वित्तीय व्यवस्थापन सुधार र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने महत्वपूर्ण पहलका रूपमा लिएको छ। विशेष गरी तल्लो तहका कर्मचारीलाई यो व्यवस्था राहतदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले बजारमा उपभोग बढाउने, तरलता प्रवाह सुधार गर्ने र कर राजस्व वृद्धि गर्न पनि योगदान पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।

हाललाई पाइलट कार्यक्रमका रूपमा सुरु भएको यो व्यवस्था सफल भएमा देशभर लागू गरिनेछ। भविष्यमा निजी क्षेत्रमा समेत विस्तार हुने सम्भावना छ।