महेश्वर महर्जन
काठमाडौँ । नेपाल सरकार ले विद्यालय भर्ना शुल्कसम्बन्धी देखिएको विवाद समाधान गर्न संघ, स्थानीय तह र सरोकारवालाबीच समन्वय बढाउने पहल थालेको छ। पछिल्लो समय निजी विद्यालयहरूले सरकारी निर्देशन विपरीत विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल्दै आएको गुनासो बढेपछि सरकार सक्रिय भएको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले विद्यार्थी भर्ना, शुल्क निर्धारण र शैक्षिक सत्र सञ्चालनबारे देखिएको अन्योल अन्त्य गर्न काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुखहरू, शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकायसँग छलफल अघि बढाएको जनाएको छ।
सरकारले वैशाख महिनामा अतिरिक्त शुल्क नलिन, भर्ना प्रक्रिया तोकिएको समयमै सुरु गर्न र वैशाख १५ देखि कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर केही निजी विद्यालयहरूले उक्त निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै फरक–फरक शीर्षकमा शुल्क उठाइरहेका छन्। यसले अभिभावकहरूलाई थप अन्योलमा पारेको छ।
समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यान अब समन्वय र सहकार्यमा केन्द्रित भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै समान नीति कार्यान्वयन गराउने र अनियमितता रोक्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारका अधिकारीहरूका अनुसार छलफलबाट स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर सबै तहमा एकरूपता कायम गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यसले निजी विद्यालयहरूको मनपरी नियन्त्रणमा ल्याउने र अभिभावकको अन्योल हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले पनि समन्वयमार्फत मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारी निर्णयको कडाइका साथ कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र आवश्यक परे कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
