धितो रोक्का प्रक्रियामा सुधार : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै काम गर्नुपर्ने

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितोबन्धकी रोक्का (धितो रोक्का) सम्बन्धी कार्य अब अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। विभागले एक अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था अनिवार्य गरिएको जनाएको हो।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीअनुसार “Delivery-Based Governance” अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै सेवाग्राहीलाई छिटो, सहज र झन्झटमुक्त सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित यो व्यवस्था ल्याइएको हो। यसले सेवाप्रवाहलाई फेसलेस (प्रत्यक्ष उपस्थितिविना), समयबद्ध र पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको विभागले जनाएको छ।

सूचनाअनुसार, भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०५१ को दफा ३१२ उपदफा (४) बमोजिम अनुमति लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अबदेखि धितो रोक्का सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्रै गर्नुपर्नेछ।

विभागले जनाएअनुसार, “क” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि २०८३ असोज १ गतेदेखि र अन्य “ख, ग, घ” वर्गका संस्थाहरूका लागि २०८३ मंसिर १ गतेदेखि अनलाइन प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ।

यस नयाँ व्यवस्थाले सेवा प्रक्रियामा पारदर्शिता, समयमै सेवा उपलब्धता तथा अनावश्यक मानवीय सम्पर्क घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यसले सरकारी सेवामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास विभागले लिएको छ।

सम्बन्धित सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस व्यवस्था अनुसार आवश्यक तयारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन विभागले आग्रह गरेको छ।