सरकारी फाइल अब समयमै टुंग्याउनुपर्ने, ढिलाइ भए कर्मचारीमाथि जिम्मेवारी

काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा फाइल अनावश्यक रूपमा रोक्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी) नियमावली, २०८३’ लागू भएसँगै सरकारी निर्णय प्रक्रिया समयसीमा, डिजिटल निगरानी र कर्मचारीको व्यक्तिगत उत्तरदायित्वसँग जोडिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी फाइल डिजिटल प्रणालीमा दर्ता भएपछि त्यसको समय गणना स्वतः सुरु हुनेछ । तोकिएको समयभित्र काम नभए सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रणालीले सचेत गराउनेछ । समयसीमा सकिएको २४ घण्टाभित्र पनि फाइल अघि नबढेमा उक्त फाइल स्वतः माथिल्लो निर्णय तहमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी कामलाई ‘तुरुन्त’, ‘अति जरुरी’, ‘जरुरी’ र ‘साधारण’ गरी चार तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । ‘तुरुन्त’ तोकिएको काम सोही दिन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भने अन्य प्रकृतिका कामका लागि पनि निश्चित समयसीमा तोकिएको छ ।

सेवाग्राहीले दिएको निवेदनमा सोही दिन वा बढीमा अर्को दिनसम्म निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो फाइल कहाँ पुगेको छ भन्ने जानकारी सेवाग्राहीले ट्र्याकिङ नम्बरमार्फत अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसबाट हेर्न सक्नेछन् ।

नियमावलीले सरकारी निर्णय प्रक्रियामा हुने अनावश्यक तहसमेत घटाएको छ । नीतिगत तथा महत्त्वपूर्ण निर्णयमा बढीमा तीन तह र नियमित प्रशासनिक विषयमा बढीमा दुई तहसम्म टिप्पणी गर्न सकिनेछ ।

सरकारी काममा जानाजान ढिलाइ गर्ने, मौखिक निर्देशनका नाममा फाइल रोक्ने, डिजिटल प्रणालीमा गलत विवरण राख्ने वा सरकारी अभिलेख मेटाउने तथा लुकाउने कर्मचारीलाई ‘नकारात्मक सूची’मा राखेर विभागीय कारबाही गर्न सकिनेछ । त्यस्तो कार्यबाट सरकारी नोक्सानी भए सम्बन्धित कर्मचारीबाट रकम असुलसमेत गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

नियमावलीले सरकारी निर्णयमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गर्न सकिने बाटो पनि खोलेको छ । कानून तथा नजीर खोज्ने, तथ्यांक विश्लेषण गर्ने र प्रारम्भिक टिप्पणी तयार गर्न एआई प्रयोग गर्न सकिने भए पनि एआईको आधारमा मात्रै अन्तिम प्रशासनिक, वित्तीय वा नीतिगत निर्णय गर्न भने नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ नियमावलीअनुसार कर्मचारीले दैनिक रूपमा आफूले गरेका कामको विवरणसमेत डिजिटल प्रणालीमार्फत कार्यालय प्रमुखलाई बुझाउनुपर्नेछ ।