अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिका लागि नेपालले किन माग्यो थप तीन वर्ष समय?

काठमाडौं । नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) को सूचीबाट स्तरोन्नति हुने समय थप गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघसँग आग्रह गरेको छ। नेपालले सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा एलडीसीको सूचीबाट बाहिरिने तय भए पनि त्यसका लागि तयारी पर्याप्त नभएको भन्दै थप तीन वर्ष समय मागेको हो।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सन् २०२९ नोभेम्बरसम्म स्तरोन्नतिको तयारी अवधि थप गर्न औपचारिक आग्रह गरिसकेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिले पनि नेपालले सामना गरिरहेका विभिन्न संकट र संरचनागत कमजोरीलाई ध्यानमा राख्दै स्पष्ट तथा समयबद्ध कार्ययोजनासहित तयारी अवधि थप गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ।

नेपालले एलडीसीबाट स्तरोन्नतिको आवश्यक तीनवटै मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ। पछिल्लो मूल्यांकनअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक तथा आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिमसम्बन्धी सूचकमा नेपालले आवश्यक सीमा पूरा गरेको छ। प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय सन् २०२५ मा १ हजार ४०४ अमेरिकी डलर पुगेको थियो, जुन तोकिएको १ हजार ३०६ डलरको सीमाभन्दा माथि हो।

तर मापदण्ड पूरा हुँदैमा स्तरोन्नतिपछि आउने चुनौती स्वतः हट्ने अवस्था छैन। नेपाल भूपरिवेष्टित र प्राकृतिक विपद्का दृष्टिले संवेदनशील मुलुक भएकाले जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरो, भूकम्प तथा अन्य विपद्ले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्न सक्ने जोखिम रहेको छ।

पछिल्लो समय बाढीपहिरो तथा जलवायुजन्य विपद्का घटनाले पनि नेपालले आफ्नो तयारीलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँगको भेटमा भोटेकोसी विपद्बाट भएको क्षति, जलवायु जोखिम र नदी किनारका बस्तीको पुनःस्थापनाबारे छलफल गर्दै एलडीसी स्तरोन्नतिको समय थप गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको समर्थन मागेका छन्।

एलडीसीबाट बाहिरिएपछि नेपालले केही विशेष अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा क्रमशः गुमाउनुपर्ने हुन्छ। विशेषगरी व्यापारमा पाइरहेको सहुलियत, विकास सहायता तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका व्यवस्थामा परिवर्तन आउन सक्छ। त्यसैले नेपालले निर्यात क्षमता बढाउने, उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने, लगानी आकर्षित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई बाह्य झट्का थेग्न सक्ने बनाउने तयारीका लागि थप समय चाहेको हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मूल्यांकनले पनि नेपालले औपचारिक मापदण्ड पूरा गरे पनि उत्पादन क्षमता, निर्यात विविधीकरण, प्रतिस्पर्धात्मकता र स्तरोन्नतिको रणनीति कार्यान्वयनमा अझै काम गर्नुपर्ने देखाएको छ। थप समय पाएमा नेपालले यी क्षेत्रमा सुधार गर्दै स्तरोन्नतिलाई दीगो र सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

नेपालले मागेको तीन वर्षको अवधि स्वीकृत भएमा सन् २०२६ को सट्टा २०२९ मा एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुने तयारी हुनेछ। तर अन्तिम निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट हुनुपर्नेछ।