जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिमबारे विश्वलाई नेपालको चेतावनी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढी जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमबारे विश्वका लागि चेतावनी भएको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा बिहीबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको, हिमनदी तथा जमेको माटो पग्लिँदै गएको र प्राकृतिक विपद्का जोखिम तीव्र रूपमा बढिरहेको बताए।

उनले नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित संकटको ठूलो असर बेहोर्नुपरेको उल्लेख गरे। ‘हामीले यो संकट सिर्जना गरेका होइनौं, तर यसको मूल्य भने हामीले चुकाइरहेका छौं,’ शाहले भने।

गत महिना नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएको हिमनदी तथा पहाडी भूभागसँग सम्बन्धित घटनापछि आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो। उनका अनुसार उक्त विपदबाट १ हजार ४ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको र करिब ६ हजार अझै बेपत्ता रहेको दाबी गरिएको छ। प्रारम्भिक सरकारी मूल्यांकनअनुसार आर्थिक क्षति करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न नेपाल एक्लैले पर्याप्त तयारी गर्न नसक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपाल, भारत र चीनलाई समेटेर ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।

उक्त संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहबाट प्राप्त सूचना तथा विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, हिमतालको निगरानी बढाउने र संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘हानि तथा क्षति कोष’बाट २ करोड अमेरिकी डलर सहयोग मागेको छ। यसैबीच अमेरिकाले बाढीपछिको पुनःस्थापनाका लागि थप ३ करोड १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग घोषणा गरेको छ। बेलायतले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार बुधबार भएको बैठकमा जी–७ राष्ट्रहरूले पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने अनौपचारिक प्रतिबद्धता जनाएका छन्।