पुँजी बजार सुधारका २१ बुँदा : शेयर बजारमा कस्तो असर पर्न सक्छ?

काठमाडौं । सरकारले पुँजी बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र गतिशील बनाउने उद्देश्यले २१ बुँदे पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना अघि सारेको छ। कार्ययोजनामा आईपीओदेखि दोस्रो बजार, मार्जिन कारोबार, संस्थागत लगानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर लगानी, कर प्रणाली र बजार पूर्वाधार सुधारसम्मका विषय समेटिएका छन्।

कार्ययोजनाका प्रमुख बुँदा यस्ता छन् :

१. आईपीओ निष्कासनको मापदण्ड सुधार
कम्पनीको क्षेत्र र वित्तीय अवस्थाअनुसार सार्वजनिक निष्कासनको योग्यता निर्धारण गरिनेछ।

२. म्युचुअल फन्ड र नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास
म्युचुअल फन्डलाई बलियो बनाउँदै ईटीएफ, मुद्रा बजारलगायत उपकरण विस्तार गरिनेछ।

३. धितोपत्र दलालको संस्थागत सुधार
ब्रोकर कम्पनीको क्षमता र सेवा प्रणाली सुधार गरिनेछ।

४. धितोपत्रसम्बन्धी कानुनी सुधार
पुँजी बजारको नियमन र पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था सुधार गरिनेछ।

५. नेप्सेको पुनर्संरचना
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता बढाइनेछ।

६. नयाँ आधारभूत सूचकांक
हालको नेप्सेसँगै बजारको वास्तविक अवस्था देखाउने नयाँ सूचकांक विकास गरिनेछ।

७. गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता
एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न सहज हुने व्यवस्था गरिनेछ।

८. ऋणपत्र बजार विस्तार
संस्थागत तथा अन्य ऋणपत्रको बजार विस्तार गरिनेछ।

९. हरित तथा परियोजना ऋणपत्र
हरित, सामाजिक तथा परियोजना विशेष ऋणपत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

१०. सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार सक्रिय बनाउने
ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

११. शेयर बाइब्याक तथा शेयर विभाजन व्यवस्थित गर्ने
कम्पनीले आफ्नै शेयर फिर्ता खरिद तथा शेयर विभाजन/एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था स्पष्ट गरिनेछ।

१२. मार्जिन तथा अन्तरदिवसीय कारोबार
मार्जिन कारोबार र अन्तरदिवसीय कारोबारलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

१३. ब्रोकरमार्फत मार्जिन ऋण
लगानीकर्ताले ब्रोकरमार्फत ऋण लिएर शेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।

१४. धितोपत्र कसुर तथा ऋणपत्रसम्बन्धी सुधार
धितोपत्रसम्बन्धी अनुसन्धान तथा कारबाही प्रणाली सुधार गर्दै ऋणपत्र जारी गर्न सहज बनाइनेछ।

१५. संस्थागत लगानीकर्ता बढाउने
ठूला संस्थागत लगानीकर्ताको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा सहभागिता बढाइनेछ।

१६. संस्थागत लगानीको विविधीकरण
सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डको लगानी पोर्टफोलियो पुनर्सन्तुलन गरिनेछ।

१७. सीडीएससीको क्षमता बढाउने
शेयर कारोबारको राफसाफ तथा अभिलेख प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।

१८. निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल विकास
नयाँ व्यवसाय तथा परियोजनामा लगानी बढाउन निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटललाई व्यवस्थित गरिनेछ।

१९. बैंकको शेयर लगानीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर बजार लगानी सीमा, जोखिम भार र धितोसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ।

२०. पुँजीगत लाभकर प्रणाली सुधार
दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी पुँजीगत लाभकर तथा नाफा–घाटा समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था सुधार गरिनेछ।

२१. शेयर लगानीमा ४५ दिनको अवधि
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा खरिद गरेको शेयर कम्तीमा ४५ दिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

श्रोत : डाउनलोड

शेयर बजारमा कस्तो असर पर्न सक्छ?

२१ बुँदे कार्ययोजनाले तत्कालभन्दा पनि क्रमशः बजारको संरचना र कारोबारमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ। विशेषगरी मार्जिन कारोबार, अन्तरदिवसीय कारोबार, संस्थागत लगानी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर लगानीसम्बन्धी व्यवस्था दोस्रो बजारका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छन्।

मार्जिन कारोबार सञ्चालनमा आएमा लगानीकर्ताको खरिद क्षमता बढ्न सक्ने भएकाले कारोबार रकम र बजारको तरलता बढ्न सक्छ। तर बजार घटेको अवस्थामा मार्जिन कलका कारण बाध्यकारी बिक्री बढ्ने जोखिम पनि रहन्छ।

अन्तरदिवसीय कारोबारले कारोबारको सक्रियता र तरलता बढाउन सक्छ। संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा थप सक्रिय बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा ठूलो आकारको लगानी बजारमा आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर लगानीसम्बन्धी सीमा तथा जोखिम भार पुनरावलोकन भएर लगानीका लागि थप सहज व्यवस्था बनेमा बजारमा संस्थागत माग बढ्न सक्छ। तर ४५ दिनको न्यूनतम होल्डिङ व्यवस्थाले बैंकहरूको छोटो अवधिको शेयर कारोबारलाई सीमित गर्न सक्छ।

एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा ल्याउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा विदेशमा रहेको नेपाली पुँजी बजारमा भित्रिने बाटो खुल्न सक्छ। अर्कोतर्फ आईपीओ प्रणाली थप व्यवस्थित हुँदै नयाँ कम्पनीलाई बजारमा प्रवेश सहज भएमा शेयरको आपूर्ति पनि बढ्न सक्छ।

दीर्घकालीन रूपमा नेप्से, सीडीएससी, ऋणपत्र बजार, नयाँ वित्तीय उपकरण र संस्थागत लगानीसम्बन्धी सुधारले बजारलाई थप विविध र व्यवस्थित बनाउन सक्ने सम्भावना छ।

यसर्थ २१ बुँदे कार्ययोजनालाई ‘नेप्से बढाउने प्रत्यक्ष कार्यक्रम’ भन्दा बजारमा लगानीको स्रोत, कारोबारका उपकरण र बजार पूर्वाधार विस्तार गर्ने सुधार योजनाका रूपमा हेर्न सकिन्छ। यसको वास्तविक प्रभाव भने सम्बन्धित निकायले व्यवस्था कति छिटो र कस्तो स्वरूपमा कार्यान्वयन गर्छन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ।