बिजुलीको भ्याट हटाउने तयारी, मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी

काठमाडौं । सरकारले विद्युत् सेवामा लागू गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने तयारी गरेको छ। विद्युत् खपत बढाउने सरकारी नीतिसँग करको व्यवस्था मेल नखाने भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निरन्तर राख्दै आएको अडानपछि सरकार भ्याट पुनरावलोकन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।

चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत सेवामा अन्तिम उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत र अन्य उपभोक्ताका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त व्यवस्था लागू भएपछि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले विद्युत खपत विस्तार गर्ने समयमा कर थप्नु उपयुक्त नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए।

सरकारभित्र भएको छलफलपछि विद्युतमा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति लामिछानेसमेत भ्याट हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजान सहमत भएपछि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।

अब अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि विद्युत् महसुलमा हाल लागू भएको भ्याट हटाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।

सरकारले वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन मागभन्दा बढी हुने अवस्थालाई ध्यान दिँदै आन्तरिक खपत बढाउने नीति लिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युतमा करको भार घटाएर घरायसी तथा औद्योगिक खपत बढाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ।

यसैबीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि वर्षायाममा उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत् उद्योगमा अधिकतम उपयोग गराउने उद्देश्यले मौसमी विद्युत् महसुलको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेको छ। भ्याट हटाउने र औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउने नीतिले आन्तरिक विद्युत् बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।