भ्रष्टाचार उन्मूलनको नाराबीच नापीमै घुस : एक लाख रुपैयाँसहित सर्वेक्षक पक्राउ

काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर अभियान सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरिरहेका बेला सरकारी सेवा प्रवाहमा घुस मागिएको घटना सार्वजनिक भएको छ। महोत्तरीको बर्दिवासस्थित नापी कार्यालयमा कार्यरत एक सर्वेक्षक सेवाग्राहीबाट एक लाख रुपैयाँ घुस लिइरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार नापी कार्यालय, बर्दिवासमा कार्यरत सर्वेक्षक शिवकुमार साहलाई आयोगको टोलीले रङ्गेहात नियन्त्रणमा लिएको हो।

आयोगका अनुसार साहले सेवाग्राहीको जग्गाको ट्रायल चेक गरी नक्सा संशोधन गरिदिने कामका लागि घुस–रिसवत मागेका थिए। सोही क्रममा उनले सेवाग्राहीबाट एक लाख रुपैयाँ लिइसकेको अवस्थामा आयोगको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

पक्राउ परेका साहविरुद्ध विशेष अदालतको आदेशबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको अख्तियारले जनाएको छ। अनुसन्धानबाट थप तथ्य खुलेमा त्यसअनुसार कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

यो घटना सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाने नागरिकले भोग्नुपरेको भनिने अनावश्यक झन्झट, बिचौलियाको प्रभाव र घुस मागिने प्रवृत्तिमाथि पुनः प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। विशेषगरी मालपोत र नापी जस्ता जग्गासम्बन्धी सेवा नागरिकका लागि अत्यावश्यक भएकाले त्यस्ता कार्यालयमा हुने भनिएको अनियमितताले सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको गुनासो सुनिँदै आएको छ।

सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति र शून्य सहनशीलताको घोषणा गर्दै आए पनि यस्ता घटनाले घोषणा र सेवा प्रवाहको वास्तविक अवस्थाबीचको अन्तरबारे बहस जन्माएको छ। सामाजिक सञ्जालमा समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सरकारी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

तर एउटा घटनाका आधारमा सम्पूर्ण नापी वा मालपोत कार्यालयलाई भ्रष्ट भन्न मिल्दैन। त्यस्तै, पक्राउ परेका सर्वेक्षक दोषी ठहर भइसकेका छैनन्। अख्तियारको अनुसन्धान र त्यसपछिको न्यायिक प्रक्रियाबाट घटनाको कानुनी निष्कर्ष तय हुनेछ।

नागरिकलाई सरकारी सेवा सहज, पारदर्शी र अतिरिक्त रकम नतिरी प्राप्त हुने वातावरण बनाउनु सुशासनको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ। त्यसैले यस्ता घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानसँगै सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।