तीन निर्माण कम्पनीबाट साढे ४ अर्ब सरकारी बाँकी असुल्दै सरकार

काठमाडौं । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतका आयोजना निर्माणमा सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि सरकारले तीन निर्माण कम्पनीबाट ४ अर्ब ५० करोड ५१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी बाँकी रकम असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएका कम्पनीलाई तोकिएको रकम ३५ दिनभित्र दाखिला गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।

सूचनाअनुसार पप्पु–महादेव खिम्ती जेभीले सबैभन्दा बढी १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ रुपैयाँ ७७ पैसा दाखिला गर्नुपर्नेछ। यो कम्पनीले झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लामो कन्काई पुल निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। २०६८ जेठ ३१ गते ठेक्का सम्झौता भई २०७२ जेठ ३० गतेभित्र काम सक्नुपर्ने भए पनि पाँचपटक म्याद थप्दा निर्माण प्रगति करिब ५६ प्रतिशत मात्रै पुगेपछि ठेक्का अन्त्य गरिएको हो।

त्यस्तै, गौरी पार्वती–देव एन्ड सायर/भूमि जेभीबाट १ अर्ब ११ करोड ९२ लाख ५५ हजार ५८६ रुपैयाँ ६३ पैसा र श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, हेटौँडाबाट १ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख ४४ हजार ५४९ रुपैयाँ ५४ पैसा असुल गर्नुपर्ने भएको छ।

गौरी पार्वती–देव एन्ड सायर/भूमि जेभीले इनरुवा–कप्तानगञ्ज सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। २२.६६ किलोमिटर सडकको ठेक्का म्याद थप हुँदासमेत भौतिक प्रगति करिब १८ प्रतिशत मात्रै भएपछि सम्झौता अन्त्य गरिएको थियो।

श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले मोरङको रतुवा–केशलिया ६ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा पाएकोमा म्याद थपिँदा पनि करिब २५ प्रतिशत मात्रै काम भएको थियो।

कार्यालयका अनुसार तोकिएको रकम नबुझाए सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। कन्काई पुलको हकमा अधुरो काम सम्पन्न गर्न लाग्ने थप लागत तथा कानुनबमोजिमको दायित्वसमेत जोडेर रकम निर्धारण गरिएको जनाइएको छ।