शेयर Buyback : कम्पनीसँगै लगानीकर्तालाई पनि फाइदा पुग्ने कानुनी व्यवस्था

काठमाडौं । नेपालमा कम्पनीले आफ्नै शेयर फिर्ता किन्ने अर्थात् ‘Buyback’ गर्ने व्यवस्था नयाँ कानुनमार्फत ल्याउन लागिएको होइन। कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६१ मै निश्चित सर्त पूरा गरेर कम्पनीले आफ्नै शेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको उद्देश्य कम्पनीको पूँजी संरचना व्यवस्थापन गर्नुका साथै शेयरधनीलाई समेत लाभ पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो।

सामान्य अवस्थामा कम्पनीले आफ्नै शेयर खरिद गर्न नपाउने भए पनि ऐनले तोकेका सर्त पूरा भएमा Buyback गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि कम्पनीको शेयर पूर्ण रूपमा चुक्ता भएको, सार्वजनिक कम्पनीको शेयर धितोपत्र बजारमा दर्ता भएको तथा कम्पनीको नियमावलीमा आफ्नै शेयर खरिद गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ। साथै साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

कम्पनीले आफ्नै शेयर Buyback गर्नुका प्रमुख कारण :

• शेयर संख्या घटाउन : कम्पनीले फिर्ता किनेका शेयर रद्द गरेपछि बजारमा रहेका कुल शेयरको संख्या घट्छ।

• प्रति शेयर आम्दानी बढाउन : नाफा उस्तै रहेर शेयर संख्या घटेमा प्रति शेयर आम्दानी अर्थात् EPS बढ्न सक्छ।

• कम मूल्याङ्कन भएको शेयर फिर्ता लिन : कम्पनीको वास्तविक मूल्यको तुलनामा बजार मूल्य कम रहेको ठानेमा Buyback गर्न सकिन्छ।

• अतिरिक्त नगदको उपयोग गर्न : तत्काल ठूलो लगानी आवश्यकता नभएको रकमको केही हिस्सा शेयरधनीलाई फिर्ता गर्ने माध्यम बन्न सक्छ।

• पूँजी संरचना व्यवस्थापन गर्न : कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पूँजी तथा शेयरको संरचनालाई आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन गर्न सक्छ।

ऐनअनुसार Buyback गरिने शेयरको रकम कम्पनीको तत्काल कायम रहेको चुक्ता पूँजी र साधारण जगेडा कोषको रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन हुँदैन। खरिद गरिएका शेयर तोकिएको अवधिभित्र रद्द गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ।

Buyback भएको अवस्थामा सबै शेयरधनीले आफूले आवेदन दिएको सम्पूर्ण शेयर बिक्री गर्न पाउँछन् भन्ने हुँदैन। कम्पनीले तोकेको प्रक्रिया र उपलब्ध Buyback परिमाणअनुसार शेयर स्वीकार हुन सक्छ।

यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नेपाल कानून आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६१ मा हेर्न सकिन्छ। त्यसैले नेपालमा Buyback को अवधारणा नयाँ होइन, बरु कानुनले निश्चित सर्त र प्रक्रियासहित पहिल्यै मान्यता दिएको व्यवस्था हो।