सम्बाददाता
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण उद्योगमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम नचाले देशभरका आयोजनाहरू बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ।
मुलुकको खस्कँदो आर्थिक अवस्था र न्यून पूँजीगत खर्चका कारण निर्माण क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको भन्दै महासंघले तत्काल नीतिगत सुधारको माग गरेको हो।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक रहेको र हालसम्म २७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले समग्र पूर्वाधार क्षेत्रलाई नै संकटमा धकेलेको महासंघको दाबी छ।
अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा भएको भारी वृद्धिका कारण निर्माण लागत नियन्त्रण बाहिर गएको महासंघले जनाएको छ।
विशेषगरी डिजेल र बिटुमिनको मूल्यमा भएको अस्वभाविक बढोत्तरीले काम अगाडि बढाउन नसकिने स्थिति सिर्जना भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेका अनुसार सरकारी संयन्त्र र राष्ट्र बैंकका सूचकांकहरूले बजारको यथार्थ मूल्यलाई नसमेट्दा व्यवसायीहरू थप मारमा परेका छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएका संशोधनहरू समेत पूर्ण रूपमा उद्योगमैत्री नभएको निष्कर्ष महासंघले निकालेको छ।
महासंघले मूल्य समायोजनका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन वा परिपत्र तत्काल जारी गर्न र सबै अवधिका ठेक्काहरूमा म्याद थपसहितको राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूमाथि भइरहेको धरपकडले लगानीको वातावरण बिग्रिएको र यसले रोजगारी तथा आपूर्ति श्रृंखलामा दीर्घकालीन असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।
सरकारलाई आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न एक हप्ताको समय दिँदै महासंघले सो अवधिमा माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने र देशभरका निर्माण कार्य रोक्ने तयारी गरेको छ।
