सम्बाददाता
काठमाडौँ— संवैधानिक शक्ति सन्तुलनमाथि प्रहार गर्ने गरी ल्याइएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश अन्ततः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी भएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार अध्यादेशका केही प्रावधानमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई पुनर्विचार गर्न सुझाएका थिए।
तर, सरकारले राष्ट्रपतिको संवैधानिक चासोलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै सोमबार पुनः त्यही पुरानो दस्तावेज प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो।
संविधानतः दोहोर्याएर आएको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले रोक्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै सरकारले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरेको देखिन्छ।
यो अध्यादेश जारी भएसँगै संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिहरूमा बहुमतको बल मिचाई गर्ने बाटो खुला भएको छ।
यसअघि पनि पटक–पटक अध्यादेशको सहारामा शासन चलाउन खोजेको आरोप खेपिरहेको सरकारले राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थालाई 'रबर स्ट्याम्प' बनाउन खोजेको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा चर्को आलोचना सुरु भएको छ।
राष्ट्रपतिको असहमतिलाई लत्याएर जस्ताको तस्तै अध्यादेश पठाउनुले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सम्बन्धमा पनि नयाँ संशय पैदा गरिदिएको छ।
