नेपालले भारतसँगको खुला सीमामा भन्सार नियम कडाइका साथ लागू गर्न थालेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दामा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ। सरकारले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लगाउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न थालेको हो। यसअघि व्यवहारमा केही लचकता देखाइने गरे पनि अहिले झापा, कञ्चनपुर, रुपन्देहीलगायत पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका नाकाहरूमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र भन्सार कर्मचारीको संयुक्त टोलीले कडा जाँच सुरु गरेका छन्। साना घरायसी सामग्रीसमेत जाँच गरी कर लगाउन थालिएको छ भने भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनलाई अनुमति बिना नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएको छ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गरिएको यस कदमप्रति मधेशका स्थानीय बासिन्दा र राजनीतिक दलहरूले तीव्र आलोचना गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रको दैनिक जीवन नै सानो स्तरको किनबेचमा निर्भर हुने भएकाले यस्तो कडाइले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ। १०० रुपैयाँको सीमा हालको महँगीअनुसार अव्यवहारिक भएको भन्दै पुनरावलोकनको माग गरिएको छ। नाकाहरूमा लामो लाइन, झोला जाँच र तनावपूर्ण अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ। यद्यपि स्थानीय व्यापारीहरूले भने कडाइबाट आफ्नो व्यापार बढ्ने अपेक्षा गरेका छन्। प्रभावित नागरिकहरूले सरकारले नीति नफेरेमा आन्दोलनसम्म जाने चेतावनी दिएका छन्।