सम्बाददाता
सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र बन्दीप्रत्यक्षीकरणका सम्बन्धमा दिएको पछिल्लो आदेश कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले ढिलाइ गरेपछि गम्भीर कानुनी विवाद सिर्जना भएको छ।
उच्च राजनीतिक व्यक्तित्व र नागरिकहरूलाई थुनामुक्त गर्ने वा कानुनी प्रक्रिया पुर्याउने स्पष्ट निर्देशनलाई मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको भन्दै रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
यदि आजै साँझसम्म आदेश पालना नभए भोलि नै मन्त्रालय विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ।
अदालतको अपहेलना ठहर भएमा सम्बन्धित अधिकारीलाई जरिवाना वा कैद सजाय हुन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
यता गृह मन्त्रालयले भने आदेशको अध्ययन र प्राविधिक प्रक्रियाका कारण केही समय लागेको दाबी गर्दै अवहेलना गर्ने नियत नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
यो प्रकरणले नेपालको कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्धमा थप तिक्तता ल्याउन सक्ने देखिएको छ।
