त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयले अतिक्रमण गरिएका जग्गाहरु फिर्ता लिन प्रकृया शुरु

काठमाडौँ, चैत १७ — त्रिभुवन बिश्वबिद्यालय ले आफ्नो जग्गा तथा अचल सम्पत्ति फिर्ता लिन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। विश्वविद्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अवैध रूपमा अतिक्रमण गरिएका सम्पत्तिहरू ३५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ।

विश्वविद्यालयले नेपाल सरकार र विभिन्न दातृ संस्थाबाट शैक्षिक विकासका लागि प्राप्त जग्गा तथा सम्पत्तिहरूलाई सोही उद्देश्यअनुसार प्रयोग हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ। कार्यकारी परिषद्को चैत २३, २०८२ को निर्णयअनुसार जारी उक्त सूचनामा तोकिएको समयभित्र अतिक्रमण हटाइएन भने प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।

सन् २०२४ मा गठित विश्वविद्यालयको भूमि तथा सम्पत्ति छानबिन समितिको प्रतिवेदनले विश्वविद्यालय र यसको मातहतका निकायहरूको जग्गा विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी तथा संस्थाद्वारा गैरकानुनी रूपमा प्रयोग भइरहेको उल्लेख गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा विश्वविद्यालयले कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार १८ भन्दा बढी संस्थाहरूले विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरेका छन्। कुल ५,०५० रोपनीभन्दा बढी जग्गामध्ये २,००० रोपनीभन्दा बढी भूमि पूर्व पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा अतिक्रमण भएको आरोप छ।

विशेष गरी कीर्तिपुर क्षेत्रमा मात्र करिब १,५०० रोपनी जग्गा विभिन्न संस्थाले प्रयोग गरिरहेका छन्। विश्वविद्यालयसँग कीर्तिपुरमा ३,६१३ रोपनी जग्गाको स्वामित्व प्रमाणपत्र भए पनि हाल प्रभावकारी रूपमा करिब २,५०० रोपनी मात्र नियन्त्रणमा रहेको छ।

प्रतिवेदनले काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका जग्गाहरूको पनि छानबिन गर्न र सम्बन्धित क्याम्पसहरूको स्वामित्व पुष्टि गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। साथै, पूर्व प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई जग्गा संरक्षणमा असफल भएको भन्दै जिम्मेवार ठहर गरिएको छ।

समितिले दोषीमाथि कारबाही गर्न, अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन तथा केही घटनामा भ्रष्टाचार तथा आपराधिक अनुसन्धान निकायमार्फत छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ।