पिडित बचतकर्ताको प्रतीक्षाबीच समस्याग्रस्त सहकारीलाई १५ दिनभित्र ऋण तिर्न अन्तिम चेतावनी

काठमाडौं । सहकारी पीडितहरू आफ्ना बचत फिर्ता पाउने आशामा पर्खिरहेको अवस्थामा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋणीहरूलाई कडा चेतावनी दिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समितिले सूचना जारी गर्दै समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित ऋणी, सञ्चालक र जमानी बसेकाहरूलाई १५ दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन निर्देशन दिएको हो।

समितिका अनुसार सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संस्थाहरूबाट रकम असुली गर्न यसअघि पनि विभिन्न माध्यमबाट सूचना जारी गरिएको थियो। तर धेरै ऋणीहरूले अटेर गरेपछि पुनः अन्तिम मौका दिइएको जनाइएको छ। समितिले अब पनि ऋण नतिरेमा सम्बन्धित व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्ने, सम्पत्ति तथा बैंक खाता विवरण खुलाउने र सार्वजनिक सेवा सुविधामा रोक लगाउनेसम्मका कडा कदम चालिने चेतावनी दिएको छ।

सूचनामा धितो राखिएका सम्पत्ति बिक्री गरेर रकम असुली गरिने र आवश्यक परे कानुनी कारबाही अघि बढाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। यस कदमलाई सहकारी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, माउण्टेन बचत तथा ऋण सहकारी लगायत २० संस्थालाई समस्याग्रस्त सूचीमा राखिएको छ। यता पीडित बचतकर्ताहरू भने “हामीले कहिले पैसा फिर्ता पाउने?” भन्ने प्रश्नसहित अझै अन्योलमा छन्।

समितिले सम्बन्धित सबैलाई तत्काल सम्पर्कमा आएर दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरेको छ। अन्यथा कडा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने चेतावनी दिँदै पीडितको रकम फिर्ता गराउन अब ढिलाइ नगर्ने संकेत दिएको छ।