महेश्वर महर्जन
काठमाडौं । सरकारले शेयर बजारका लगानीकर्तालाई राहत पुग्ने गरी नाफा र नोक्सानी समायोजन गरेर खुद नाफामा मात्रै पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ मा धितोपत्र कारोबारबाट भएको वास्तविक लाभका आधारमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था अध्ययन तथा कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउने उल्लेख छ।
हाल कुनै शेयर नाफामा बिक्री हुँदा कारोबारकै क्रममा पुँजीगत लाभकर कट्टा हुन्छ। तर त्यही आय वर्षमा अर्को शेयर बिक्री गर्दा घाटा भए पनि उक्त घाटालाई नाफासँग प्रभावकारी रूपमा समायोजन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको लगानीकर्ताको गुनासो छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले यही समस्या सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
कार्ययोजनाअनुसार ३६५ दिनभन्दा बढी समय स्वामित्वमा राखिएको धितोपत्र बिक्रीबाट भएको लाभमा ३.७५ प्रतिशत तथा ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिमा राखिएको धितोपत्रको लाभमा ५ प्रतिशत करदर कायम राख्ने प्रस्ताव छ। अर्थात् करदर घटाउनेभन्दा पनि कर लाग्ने वास्तविक आधार परिवर्तन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको हो।
प्रस्तावित प्रणालीमा एउटै आय वर्षभित्र सूचीकृत धितोपत्र कारोबारबाट भएको नाफा र घाटालाई हिसाब गरेर खुद लाभमा मात्रै अन्तिम पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गरिनेछ। उदाहरणका लागि कुनै लगानीकर्ताले वर्षभरिमा दुई लाख रुपैयाँ नाफा र ८० हजार रुपैयाँ घाटा बेहोरेमा कर गणनाको आधार दुई लाख नभई एक लाख २० हजार रुपैयाँ खुद लाभ हुने अवधारणा छ।
मुख्य सुधारहरू
नाफा र घाटा आपसमा समायोजन गरेर कर गणना गर्ने।
खुद नाफा भएमा मात्रै पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्ने।
३६५ दिनभन्दा बढी होल्ड गरेको शेयरमा ३.७५ प्रतिशत करदर कायम राख्ने।
३६५ दिन वा कम अवधिको शेयरमा ५ प्रतिशत करदर कायम राख्ने।
कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीमार्फत वर्षभरिका नाफा–नोक्सानीको अभिलेख मिलान गर्ने व्यवस्था विकास गर्ने।
बढी कर कट्टी भएको अवस्थामा कर मिलान वा फिर्ताको प्रक्रिया कसरी बनाउने भन्ने विषय स्पष्ट पार्ने।
यस व्यवस्थाले विशेषगरी वर्षभरि धेरै पटक शेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई फाइदा पुग्न सक्ने देखिन्छ। कुनै कारोबारमा नाफा भए पनि अर्को कारोबारमा भएको घाटालाई समायोजन गर्न पाएमा वास्तविक आम्दानीभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, कार्ययोजनामा उल्लेख हुँदैमा यो व्यवस्था तत्काल लागू हुने भने होइन। कानुनी संशोधन, कर गणनाको स्पष्ट विधि र प्राविधिक प्रणाली तयार भएपछि मात्रै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।
त्यसैगरी दीर्घकालीन र अल्पकालीन कारोबारको नाफा–घाटा आपसमा कसरी समायोजन गर्ने, कारोबारको समयमा काटिएको करलाई वर्षको अन्त्यमा कसरी मिलान गर्ने तथा बढी कट्टी भएको कर फिर्ता वा समायोजन कसरी गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ।
यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँगै आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ, धितोपत्र दलाल र अन्य सम्बन्धित निकायबीच प्रणालीगत समन्वय आवश्यक पर्नेछ।
समग्रमा सरकारले अघि सारेको अवधारणा कार्यान्वयन भएमा ‘नाफा हुँदा कर तिर्ने तर घाटा हुँदा त्यसको हिसाब नहुने’ भन्दै लगानीकर्ताले गर्दै आएको गुनासो सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रियाहरू (०)
कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुहोस्!
आफ्नो प्रतिक्रिया छोड्नुहोस्