नयाँदिल्ली घोषणापत्र जारी गर्दै ब्रिक्स सम्मेलन सम्पन्न, एकतर्फी प्रतिबन्ध र शुल्कको विरोध

विश्वव्यवस्थामा विकासशील राष्ट्रको भूमिका बढाउने ब्रिक्सको प्रतिबद्धता, नयाँदिल्ली घोषणापत्र जारी

नयाँदिल्ली । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा आयोजित १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ‘नयाँदिल्ली घोषणापत्र’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। सेप्टेम्बर १२ र १३ मा भएको सम्मेलनमा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिकासहित इजिप्ट, इथियोपिया, इन्डोनेसिया, इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्सका नेताहरू सहभागी थिए। सम्मेलनको मुख्य विषय ‘लचिलोपन, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपन निर्माण’ रहेको थियो।

सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रमा विश्वमा बढिरहेको ध्रुवीकरण, अविश्वास र विभिन्न क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विशेषगरी मध्यपूर्वको बढ्दो तनावप्रति ब्रिक्स नेताहरूले अधिकतम संयम अपनाउन तथा विवादको समाधान संवाद, परामर्श र कूटनीतिक माध्यमबाट खोज्न आह्वान गरेका छन्। इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्स दुवै ब्रिक्सका सदस्य रहेकाले मध्यपूर्वको विषयमा सहमति जुटाउनु सम्मेलनका लागि चुनौतीपूर्ण मानिएको थियो।

घोषणापत्रमा आणविक हतियार तथा आणविक पूर्वाधारमाथि हुने सम्भावित आक्रमणबाट उत्पन्न जोखिमप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। आणविक निःशस्त्रीकरण, हतियार नियन्त्रण र अप्रसारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा सदस्य राष्ट्रहरूले जोड दिएका छन्। सर्वसाधारण र नागरिक पूर्वाधारको सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

आर्थिक क्षेत्रमा ब्रिक्सले एकतर्फी आर्थिक प्रतिबन्ध, अतिरिक्त शुल्क तथा गैरशुल्कीय अवरोधप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। यस्ता कदमले विकासशील देशको व्यापार तथा आर्थिक विकासमा असर पार्ने भन्दै सदस्य राष्ट्रहरूले खुला, निष्पक्ष र समावेशी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीको पक्षमा धारणा राखेका छन्। सदस्य देशबीच राष्ट्रिय मुद्रामा व्यापार तथा वित्तीय सहकार्य बढाउने विषयलाई पनि महत्त्व दिइएको छ।

जलवायु परिवर्तन र ऊर्जा सुरक्षालाई पनि घोषणापत्रले प्राथमिकता दिएको छ। विकासशील राष्ट्रका लागि ऊर्जा सुरक्षा आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै न्यायपूर्ण ऊर्जा रूपान्तरणमा जोड दिइएको छ। साथै, विकसित देशहरूले विकासशील मुलुकलाई जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा अघि सारिएको छ।

ब्रिक्स नेताहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा विकासशील तथा उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशको प्रतिनिधित्व र प्रभाव बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। समग्रमा, नयाँदिल्ली सम्मेलनले ब्रिक्सलाई केवल आर्थिक समूहभन्दा अगाडि बढाउँदै विश्व शासन, सुरक्षा, व्यापार, प्रविधि र विकासका मुद्दामा विकासशील विश्वको साझा आवाजका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ।