गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणमा अदालतको आदेश : दुई नाबालक बाल सुधार गृहमा, अन्यलाई धरौटी र तारेख

काठमाडौं । बारा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा बारा जिल्ला अदालतले आरोपीहरूबारे थुनछेकसम्बन्धी आदेश गरेको छ।

गत ३१ साउनमा घरनजिकै खेल्न गएकी गरिमा बेपत्ता भएकी थिइन्। त्यसको दुई दिनपछि २ भदौ साँझ गाउँकै एक खाली घरमा उनको शव फेला परेको थियो। घटनापछि दुई नाबालकलाई मुख्य आरोपी बनाइएको थियो भने अन्य व्यक्तिविरुद्ध पनि विभिन्न आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

अदालतले घटनामा मुख्य आरोपी रहेका १४ र १६ वर्षका दुई नाबालकलाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा पठाउने आदेश गरेको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार उनीहरूलाई बाल सुधार गृहमा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश भएको हो।

अदालतले पीडित परिवारलाई राहत कोषबाट दुई लाख रुपैयाँ अन्तरिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनसमेत आदेश दिएको छ।

मुख्य आरोपीबाहेक मुद्दा चलाइएका अन्य व्यक्तिमध्ये प्रग्रेश चौधरीलाई २० हजार रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको जमानत माग गरिएको छ। धरौटी बुझाउन नसके उनलाई थुनामा पठाउने आदेश छ।

बाँकी नौ जनालाई भने साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउने आदेश भएको छ। घटनामा आरोपी बनाइएका राजेन्द्र चौधरी भने हालसम्म फरार रहेको जनाइएको छ।

अदालतको यो आदेशलाई आरोपीहरू दोषी ठहर भएको वा मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाएको अर्थमा बुझ्न नमिल्ने अदालतको प्रक्रियासँग सम्बन्धित विवरणले देखाउँछ। यो मुद्दाको अन्तिम फैसला होइन।

अब अदालतमा साक्षीको बकपत्र, प्रमाण परीक्षण र दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहसलगायत प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। त्यसपछि मात्रै आरोपीहरू कसुरदार ठहरिने वा नठहरिने तथा कानुनबमोजिम हुने सजायबारे अन्तिम फैसला हुनेछ।

त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको ‘गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणका आरोपीलाई अदालतले छाड्यो’ भन्ने दाबी भ्रामक रूपमा बुझिएको देखिन्छ। अदालतले हालसम्म गरेको निर्णय मुख्यतः पुर्पक्षका क्रममा आरोपीहरूलाई राख्ने अवस्थासम्बन्धी आदेश हो।