भाईकाजी तिवारी अख्तियारको फन्दामा

काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाको शहरी विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका भाइकाजी तिवारी विरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले गैरकानूनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्षसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।

तिवारीले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण मा विकास आयुक्तको रूपमा लामो समय जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनले २०४४ साल भदौ १९ गतेदेखि सार्वजनिक पद धारण गरी सेवा सुरु गरेका थिए भने २०७८ साल वैशाख ९ गते उक्त पदबाट अवकाश लिएका थिए। उनको कार्यकालमा काठमाडौँ उपत्यकाको शहरी योजना, पूर्वाधार विकास तथा बस्ती व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण कामहरू अघि बढाइएका थिए।

तर, अवकाशपछि उनीमाथि परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा तिवारीसँग कुल २५ करोड ६ लाख ८७ हजार २२७ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको फेला परेको आयोगले जनाएको छ। तीमध्ये करिब १० करोड ५४ लाख ९५ हजार ८७१ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको अख्तियारको ठहर छ।

अख्तियारका अनुसार तिवारीले उक्त अवैध आम्दानीबाट आफ्नी श्रीमती मीनादेवी र छोरी मीराको नाममा समेत विभिन्न सम्पत्ति खरिद गरेको पाइएको छ। त्यसैले उनीहरूलाई पनि प्रतिवादीको रूपमा मुद्दामा समावेश गरिएको छ। सार्वजनिक पदमा रहँदा प्राप्त वैध आयको तुलनामा अत्यधिक सम्पत्ति जोडिएको देखिएपछि उनीमाथि भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाइएको हो।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्न, साथै कैद र जरिवाना सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। यस प्रकरणमा अब अदालतले प्रमाणका आधारमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ।

काठमाडौँको विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित उच्च पदमा बसेका व्यक्तिविरुद्ध यस्तो गम्भीर आरोप लाग्नुले सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान बढ्दै गएको सन्दर्भमा तिवारी प्रकरणलाई पनि महत्वका साथ हेरिएको छ।

यस घटनाले सरकारी सेवामा रहँदा आर्जित सम्पत्तिको पारदर्शिता आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ। साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायहरू अझ सशक्त र सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याएको छ।