इजरायलले युद्धविरामकै समयमा लेबनानमा आक्रमण

मध्यपूर्वमा पछिल्ला दिनहरूमा तनाव झन् चुलिएको छ। विशेषगरी अमेरिका र इरानबीच भएको युद्धविराम घोषणापछि पनि इजरायलले लेबनानमा निरन्तर हवाई आक्रमण जारी राखेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चासो र आलोचना बढेको छ। यस घटनाले युद्धविरामको प्रभावकारिता र क्षेत्रीय सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

अमेरिका र इरानबीच अप्रिल ८, २०२६ मा युद्धविराम घोषणा गरिएको थियो। यो सहमतिले दुवै देशबीचको प्रत्यक्ष सैन्य टकराव रोक्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, उक्त सहमतिमा लेबनान वा त्यहाँ सक्रिय सशस्त्र समूहहरू स्पष्ट रूपमा समावेश थिएनन्। यही कारण देखाउँदै इजरायलले लेबनानमा आफ्नो सैन्य कारबाही जारी राखेको जनाएको छ।

इजरायलका अनुसार लेबनानमा सक्रिय ‘हेजबोल्लाह’ समूह उसकै सुरक्षाका लागि प्रमुख खतरा हो। इरान समर्थित मानिने हेजबोल्लाहले विगतमा इजरायलतर्फ रकेट आक्रमण गरेको आरोप इजरायलले लगाउँदै आएको छ। त्यसैले, आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि पूर्व–सावधानीका रूपमा हेजबोल्लाहका संरचना र आधार क्षेत्रमा आक्रमण गर्नु आवश्यक रहेको इजरायली पक्षको दाबी छ।

तर, इरान, लेबनान र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले भने इजरायलको यो कदमलाई युद्धविरामको भावना विपरीत भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार युद्धविराम केवल दुई देशबीच सीमित नभई समग्र क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो। यस्तो अवस्थामा आक्रमण जारी राख्नुले द्वन्द्व झन् फैलिने खतरा बढाउँछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत लेबनानमा भएको आक्रमणप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै नागरिक हताहती बढेकोमा दुःख व्यक्त गरेको छ। विशेषगरी बस्ती नजिक भएका हवाई आक्रमणले ठूलो मानवीय क्षति भएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले पनि तत्काल हिंसा रोक्न र वार्ताबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो अवस्था क्षेत्रीय शक्ति संघर्षको परिणाम हो। इजरायल–इरानबीचको प्रतिस्पर्धा लेबनान, सिरिया जस्ता देशहरूमा परोक्ष रूपमा देखा पर्ने गरेको छ। त्यसैले, औपचारिक युद्धविराम भए पनि जमिनमा वास्तविक शान्ति कायम गर्न अझ जटिल कूटनीतिक पहल आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

समग्रमा, इजरायलले लेबनानमा आक्रमण गर्नुको मुख्य कारण आफ्नो सुरक्षालाई देखाएको भए पनि यसले क्षेत्रीय स्थिरतामा नकारात्मक असर पारेको छ। युद्धविरामपछि पनि हिंसा जारी रहनुले मध्यपूर्वमा दीर्घकालीन शान्ति स्थापना अझै चुनौतीपूर्ण रहेको स्पष्ट देखिन्छ।