महेश्वर महर्जन
नेपाल सरकार र निजी विद्यालयबीच शुल्क सम्बन्धी विवादले अभिभावकलाई अन्योलमा पारेको छ। एकातिर सरकारले हरेक शैक्षिक सत्रमा भर्ना शुल्क नलिन र विशेषतः वैशाख महिनाको शुल्क नलिन निर्देशन दिँदै आएको छ भने अर्कोतिर प्याब्सन लगायतका निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले उक्त निर्देशन व्यवहारिक नभएको भन्दै शुल्क तिर्नै पर्ने अडान दोहोर्याएका छन्।
सरकारको तर्क अनुसार शिक्षा सेवा आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले अनावश्यक आर्थिक भार अभिभावकमाथि थोपर्नु हुँदैन। विशेष गरी नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा एकैचोटि भर्ना, वार्षिक तथा मासिक शुल्क असुल्नुले मध्यम तथा न्यून आय भएका परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने सरकारी धारणा छ। यसैले शुल्क संरचनालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन बारम्बार निर्देशन जारी हुँदै आएको छ।
तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको भनाइ भने फरक छ। उनीहरूका अनुसार विद्यालयहरू कुनै सरकारी अनुदान बिना सञ्चालन भइरहेका छन् र शिक्षक–कर्मचारीको तलब, भौतिक पूर्वाधार तथा सञ्चालन खर्च सबै शुल्कबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा शुल्क नलिने सरकारी निर्देशन कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको उनीहरूको दाबी छ। साथै सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका “वैशाखमा शुल्क तिर्नु पर्दैन” भन्ने सूचना भ्रामक भएको उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन्।
यस द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर अभिभावकमा परेको देखिन्छ। एकातिर सरकारी निर्देशनको अपेक्षा, अर्कोतिर विद्यालयको दबाब—यी दुईबीच अभिभावक ‘बीचको बाटो’ खोज्न बाध्य छन्। कतिपय अभिभावक शुल्क तिर्न असमर्थ हुँदा बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुने जोखिम पनि बढेको छ।
समग्रमा, स्पष्ट नीतिगत सहमति र कडाइका साथ कार्यान्वयन नभएसम्म यस्ता विवाद दोहोरिरहने देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी निर्देशन र निजी क्षेत्रको व्यवहारिक पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा सबैभन्दा बढी मार अभिभावक र विद्यार्थीमै पर्ने यथार्थ फेरि उजागर भएको छ।
