महेश्वर महर्जन
काठमाडौं, वैशाख १५ — कानुन विपरीत कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले प्रयोग गर्दै आएका ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस्तो सवारी साधन फिर्ता लिने अभियान सुरु गरेको हो।
कार्यालयका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ती सवारी साधन फिर्ता ल्याइएको हो। पहुँच र प्रभावका आधारमा लामो समयदेखि सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग हुँदै आएको पाइएको थियो।
नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा भने तल्लो तहका कर्मचारीहरूले समेत निजी प्रयोजनमा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन प्रयोग गर्दै आएको भेटिएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही दिनअघि सबै सरकारी निकायसँग कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधनको विवरण माग गरेको थियो। सोही विवरणका आधारमा वैशाख १० गते परिपत्र जारी गर्दै कानुनले सुविधा नदिने तहका व्यक्तिहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
निर्देशनपछि विभिन्न निकायहरूले सवारी साधन फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। कार्यालयले अबदेखि कानुनले तोकेबाहेक कसैले पनि व्यक्तिगत रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ।
यद्यपि, आवश्यकताअनुसार कार्यालयको कामका लागि भने सामूहिक रूपमा सवारी साधन प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहने जनाइएको छ। यसले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने र खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, विगतमा भएको सवारी साधन दुरुपयोगबाट राज्यलाई कति आर्थिक भार परेको छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
