महेश्वर महर्जन
काठमाडौं । सरकारी अभिलेख र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय हिसाबबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारले प्राधिकरणलाई दिएको ७४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण प्राधिकरणको खातामा नदेखिएको पाइएको हो।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले हालसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा तीन खर्ब ५० अर्ब ६ करोड २० लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको विवरण पेश गरेको छ। तर, प्राधिकरणले भने सरकारबाट लिएको ऋण दुई खर्ब ७५ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्रै देखाएको छ। दुवै पक्षको अभिलेखमा ७४ अर्ब ४७ करोड ८७ लाख रुपैयाँको अन्तर भेटिएपछि महालेखाले त्यसको यकिन गरी हिसाब मिलाउन निर्देशन दिएको छ।
महालेखाले प्राधिकरण र सरकारबीचको वित्तीय अभिलेखमा देखिएको असमानताले सार्वजनिक वित्तीय पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा उक्त रकम कहाँ र कसरी फरक पर्यो भन्ने स्पष्ट विवरण नरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल छानबिन तथा हिसाब भिडान आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ब्याज रकममा पनि ठूलो अन्तर देखिएको छ। प्राधिकरणले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ब्याज ३५ अर्ब ४४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ रहेको जनाएको छ। तर, महालेखाको कार्यालयले भाखा नाघेको ब्याज मात्रै एक खर्ब २ अर्ब ९८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गरेको छ। यसमा ६७ अर्ब ५४ करोड ३१ लाख रुपैयाँको फरक देखिएको भन्दै महालेखाले वास्तविक दायित्व यकिन गर्न आग्रह गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्था हो। सरकारको प्राधिकरणमा एक खर्ब ८५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर लगानी छ। ऋण र सेयर दुवै जोड्दा सरकारको कुल लगानी पाँच खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै सार्वजनिक संस्थाको लेखा प्रणाली, वित्तीय अनुशासन र सरकारी लगानीको पारदर्शितामाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ।
