एलपी ग्यासको अनुदान हटाउँदै विद्युतीय चुल्होमा सहुलियत दिने सरकारी तयारी

काठमाडौ, जेठ ३ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षहरूमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई व्यापक बनाउने रणनीति अघि सारेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको “ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३” अनुसार आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान हटाएर विद्युतीय चुल्होमा सहुलियत उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको हो।

सरकारले बढ्दो ग्यास आयातका कारण मुलुकबाट ठूलो रकम बाहिरिने अवस्था रोक्न विद्युत् खपत बढाउने नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामै ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ग्यास आयात ६२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।

नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल मासिक करिब ४८ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात भइरहेको छ। निगमले प्रतिसिलिण्डर ग्यासमा ३३१ रुपैयाँभन्दा बढी घाटा व्यहोर्दै आएको जनाएको छ। यही आर्थिक भार कम गर्न सरकारले विद्युतीय चुल्हो प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि विद्युतीय चुल्हो प्रयोग अभियानलाई देशभर विस्तार गरिरहेको छ। विद्युत् खपत बढाउन प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार, ट्रान्सफर्मर स्तरोन्नति तथा वितरण प्रणाली आधुनिकीकरणको काम तीव्र बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन देशभर चार्जिङ स्टेशन विस्तार गर्ने नीति समेत अघि सारेको छ। प्रमुख शहरहरूमा विद्युतीय बस सञ्चालन, ट्रली बस विस्तार तथा उद्योगमा विद्युतीय बोयलर प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि रणनीतिमा समेटिएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हाल देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता ४ हजार २९६ मेगावाट पुगेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ४ हजार ५०० मेगावाट पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले आन्तरिक विद्युत् खपत बढाएर ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।