एडीबीको ७० अर्ब डलरको क्षेत्रीय योजना : नेपाललाई ऊर्जा र डिजिटल पहुँच विस्तारमा ठूलो अवसर

Asian Development Bank (एडीबी) ले एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा विद्युत् सञ्जाल र डिजिटल संरचना विस्तार गर्न सन् २०३५ सम्म ७० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी जुटाउने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा आयोजित एडीबीको वार्षिक बैठकका क्रममा सार्वजनिक गरिएको उक्त योजनाले नेपालजस्ता जलविद्युत् सम्भावना भएका तथा भू–आबद्ध मुलुकका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

एडीबी अध्यक्ष Masato Kanda ले “ऊर्जा र डिजिटल पहुँचले एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्ने” उल्लेख गर्दै सीमापार विद्युत् तथा सञ्चार सञ्जाल विस्तारमार्फत आर्थिक वृद्धि, लगानी र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने बताएका छन्।

योजनाअन्तर्गत “प्यान–एशिया पावर ग्रिड इनिसियटिभ” का लागि ५० अर्ब डलर तथा “एशिया–प्रशान्त डिजिटल राजमार्ग” कार्यक्रमका लागि २० अर्ब डलर परिचालन गरिनेछ। ऊर्जा क्षेत्रमा सीमापार प्रसारण लाइन, विद्युत् केन्द्र, ग्रिड आधुनिकीकरण, ऊर्जा सञ्चिति तथा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरिने एडीबीले जनाएको छ। डिजिटल पूर्वाधारअन्तर्गत फाइबर सञ्जाल, तथ्याङ्क केन्द्र, भू–उपग्रहमार्फत सञ्चार सेवा तथा कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धी संरचना विस्तारमा लगानी केन्द्रित हुनेछ।

विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालका लागि यो योजना विशेष महत्वको हुन सक्छ। नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा भारततर्फ विद्युत् निर्यात सुरु गरिसकेको छ भने बंगलादेशसँग पनि ऊर्जा व्यापारको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। एडीबीको क्षेत्रीय विद्युत् सञ्जाल योजना कार्यान्वयन भए नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युत् दक्षिण एशियाली बजारसम्म पुर्‍याउने सम्भावना अझ बलियो बन्ने देखिएको छ।

हाल नेपाल वर्षायाममा बढी विद्युत् उत्पादन हुँदा खेर जाने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। क्षेत्रीय विद्युत् सञ्जाल विस्तार र सीमापार प्रसारण लाइन सुदृढ भए अतिरिक्त विद्युत् निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आम्दानी बढाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई थप जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न समेत प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास गरिएको छ।

एडीबीले सन् २०३५ सम्म करिब २० गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जा सीमापार एकीकृत गर्ने, २२ हजार सर्किट–किलोमिटर प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने तथा २० करोड मानिसलाई ऊर्जा पहुँचमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसबाट नेपाल क्षेत्रीय स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिकर्ता मुलुकका रूपमा स्थापित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।

डिजिटल राजमार्ग कार्यक्रमले पनि नेपाललाई लाभ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा अझै गुणस्तरीय इन्टरनेट पहुँच सीमित रहेकाले क्षेत्रीय डिजिटल संरचना विस्तारबाट इन्टरनेट सेवा सस्तो र प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सूचना प्रविधि, अनलाइन सेवा, डिजिटल शिक्षा तथा कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी सीप विकासमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ।

एडीबीले उक्त डिजिटल कार्यक्रममार्फत २० करोड मानिसलाई पहिलोपटक उच्चगतिको इन्टरनेट पहुँच उपलब्ध गराउने तथा थप ४५ करोड मानिसलाई छिटो र भरपर्दो सञ्चार सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। साथै डिजिटल तथा कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी सीप विकासका लागि दक्षिण कोरियाको सियोलमा विशेष नवप्रवर्तन तथा विकास केन्द्र स्थापना गरिने जनाइएको छ।

यद्यपि, नेपालले यी अवसरबाट पूर्ण लाभ लिन प्रसारण लाइन निर्माण, नीतिगत स्थिरता, डिजिटल सुरक्षा तथा निजी लगानीमैत्री वातावरणमा सुधार गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। ऊर्जा तथा डिजिटल पूर्वाधारमा क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गर्न सके नेपालले आगामी दशकमा आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ अवसर प्राप्त गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ।