महेश्वर महर्जन
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच फौजदारी विषयमा पारस्पारिक कानुनी सहायता सम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम ले उक्त सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत गरेकी हुन्।
सरकारका अनुसार यो सम्झौताले भ्रष्टाचार, मनी लाउन्डरिङ तथा अन्य आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशमा लुकाउने प्रवृत्तिविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी नेपालबाट गैरकानुनी रूपमा बाहिरिएको सम्पत्ति खोजी गरी फिर्ता ल्याउन दुवै देशबीच कानुनी समन्वय सहज हुने बताइएको छ।
संसद्मा सम्झौता पेश गर्दै मन्त्री गौतमले अपराध अनुसन्धान, अभियोजन तथा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रियामा नेपाल र भारतबीच सहकार्य थप मजबुत बन्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनका अनुसार सीमा पार हुने अपराध नियन्त्रण, प्रमाण संकलन, कानुनी सूचना आदान–प्रदान तथा अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग आदानप्रदान गर्न यो समझदारी उपयोगी हुनेछ।
सरकारले पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ), आर्थिक अपराध, साइबर अपराध तथा संगठित अपराध नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूले विदेशमा सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला नेपाल–भारतबीचको यो सम्झौताले अनुसन्धान निकायलाई थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूले पनि सीमा जोडिएका मुलुकबीच कानुनी सहकार्य प्रभावकारी भए अपराध नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताएका छन्। नेपाल र भारतबीच खुला सीमाका कारण हुने विभिन्न आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न पनि यो सम्झौता महत्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ।
