महेश्वर महर्जन
काठमाडौं । भारत सरकारले नेपाली चियामा शतप्रतिशत प्रयोगशाला परीक्षण अनिवार्य गरेपछि नेपालको चिया निर्यात गम्भीर रूपमा प्रभावित बनेको छ । वैशाख १८ गतेदेखि लागू गरिएको नयाँ व्यवस्थापछि विगत आठ दिनदेखि भारततर्फ हुने चिया निर्यात लगभग ठप्प भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । भारतको यो कदमले नेपाली चिया उद्योगमा आर्थिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय दबाब बढाएको छ भने हजारौँ किसान, उत्पादक र निर्यातकर्ताहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
भारतीय पक्षले अब नेपालबाट निर्यात हुने हरेक ट्रकको चियाबाट छुट्टाछुट्टै नमुना संकलन गरेर कोलकाता वा सिलिगुडीस्थित आधिकारिक प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । यसअघि जोखिममा आधारित परीक्षण प्रणाली लागू हुँदै आएको थियो । नयाँ नियमअनुसार ल्याब रिपोर्ट आउन १० देखि १५ दिनसम्म लाग्ने भएकाले व्यवसायीहरूले चिया बजारमा पठाउन पाएका छैनन् ।
नेपाल चिया उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष सुरेशकुमार अग्रवालका अनुसार प्रत्येक परीक्षणका लागि करिब ११ हजार ७५० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । परीक्षणमा ढिलाइ हुँदा ट्रकहरू सीमामा रोकिँदा प्रतिदिन आठदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त खर्च बढिरहेको उनले बताए । गोदाम अभावका कारण ट्रकहरू खुला सडकमा राख्नुपर्दा वर्षाले चिया बिग्रने तथा चोरी हुने जोखिम समेत बढेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक डा. दिपक खनालले भारतको नयाँ व्यवस्थाले नेपाली चिया निर्यात प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो र खर्चिलो बनेको बताए । उनका अनुसार पहिलो परीक्षण असफल भए पुनः परीक्षणका लागि झन्डै २८ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने पुरानै जोखिममा आधारित परीक्षण प्रणाली कायम गर्न भारतसँग कूटनीतिक पहल थालेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय पक्षसँग संवाद भइरहेको जानकारी दिए ।
नेपालले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा ४२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको चिया निर्यात गरेको छ । भारतमा मात्रै एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात भएको सरकारी तथ्यांक छ । इलाम, झापा, पाँचथर, धनकुटा र तेह्रथुमका किसानहरू मुख्य रूपमा चिया खेतीमा निर्भर रहेकाले भारतको नयाँ कडाइले पूर्वी नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने चिन्ता बढेको छ ।
