महेश्वर महर्जन
काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियान तीव्र बन्दै जाँदा प्रभावित नागरिकहरूको अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको छ। खोलानाला किनार अतिक्रमण हटाउने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरिएको डोजर अभियानले शहरको सौन्दर्य र वातावरणीय सन्तुलनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि पुनर्बासको प्रभावकारी व्यवस्था अभावले मानवीय संकट गहिरिँदै गएको छ।
सरकारले हटाइएका सुकुम्बासीहरूका लागि ५ स्थानमा अस्थायी शिविरको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। तर ती शिविरहरू पर्याप्त नभएको, आधारभूत सेवा–सुविधाको कमी रहेको तथा धेरै प्रभावित परिवार अझै खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य रहेको गुनासो बढ्दै गएको छ। विशेषगरी वर्षात् सुरु भइसकेको अवस्थामा सुरक्षित आवास, खानेपानी, सरसफाइ र स्वास्थ्य सेवाको अभावले उनीहरूको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ।
डोजर अभियानका क्रममा सार्वजनिक भएका केही घटनाहरूले परिस्थितिको संवेदनशीलता अझ प्रष्ट पारेका छन्। काठमाडौँको थापाथलीस्थित बागमती किनारमा बस्ती हटाइँदै गर्दा रेखा कुँवर नामकी महिला आफ्नो घर भत्किएको दृश्य सहन नसकी बेहोस भएकी थिइन्। उनलाई प्रहरीले उद्धार गरी वीर अस्पताल पुर्याएको थियो। यस्तै, बल्खु क्षेत्रमा बस्ती हटाइँदै गर्दा एक सुकुम्बासी बागमती नदीमा मृत फेला परेको घटनाले थप त्रास र पीडा सिर्जना गरेको छ।
वर्षौँदेखि त्यही स्थानमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरू एकाएक विस्थापित हुँदा उनीहरूको जीवन नै अन्योलमा परेको छ। धेरैजसो परिवार रोजगारीको खोजीमा उपत्यका आएका हुन्, जो अहिले काम, बसोबास र सुरक्षाविहीन अवस्थामा पुगेका छन्। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र महिलाहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। उनीहरू आधारभूत संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भई असुरक्षित वातावरणमा दिनरात बिताउन बाध्य छन्।
यसबीच सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि आवाज उठाउन थालेका छन्। वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान नगरी तथा वैकल्पिक व्यवस्था बिना बस्ती हटाइएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। नेताहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको बासस्थानको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने र मानवीय दृष्टिकोणबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्।
केही नेताहरूले त स्थलगत अवलोकनपछि सुकुम्बासीहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको बताएका छन्। घर भत्किएपछि भग्नावशेषभित्र आफ्ना सामान खोजिरहेका, बालबालिका र परिवारका सदस्यहरू असुरक्षित अवस्थामा बसिरहेको दृश्यले जो–कोहीलाई भावुक बनाउने खालको रहेको उनीहरूको भनाइ छ। कतिपय स्थानमा घरपालुवा जनावरहरू समेत अलपत्र अवस्थामा देखिएका छन्।
विज्ञहरूका अनुसार दीर्घकालीन समाधानका लागि योजनाबद्ध पुनर्बास अपरिहार्य छ। उपत्यका वरपर रोजगारको पहुँच रहने स्थानमा वातावरणमैत्री र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नुपर्ने, साथै आधारभूत पूर्वाधारसहितको आवास व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। सुकुम्बासीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण वा अनुदानमार्फत आत्मनिर्भर बनाउने नीति पनि आवश्यक देखिएको छ।
तत्कालका लागि प्रभावित परिवारहरूलाई सुरक्षित आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा तथा सरसफाइको उचित व्यवस्था गर्न राज्य, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य देखिन्छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषलाई सक्रिय बनाउँदै उद्योगपति, व्यवसायी तथा सहयोगी संस्थाहरूलाई पुनर्बास अभियानमा सहभागी गराउने माग पनि उठ्न थालेको छ।
यसका साथै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लगायत मानविय सेवामा क्रियाशील संस्थाहरूको स्रोत, अनुभव र सञ्जाललाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ, जसले राहत तथा पुनर्बास कार्यलाई थप व्यवस्थित, छिटो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
समग्रमा, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानलाई मात्र सफल ठान्नु पर्याप्त नहुने र त्यससँगै मानवीय संवेदनशीलता समेटिएको पुनर्बास नीति कार्यान्वयन नगरे भविष्यमा सामाजिक असन्तोष र संकट झनै गहिरिन सक्ने देखिन्छ।
