रुससँग तेल किन्दा भारतमाथि १०० प्रतिशत करको खतरा, अमेरिकी संसद्बाट प्रतिबन्ध विधेयक पारित

काठमाडौं । रुसबाट कच्चा तेल खरिद गर्दै आएको भारतमाथि अमेरिकाले १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भन्सार लगाउन सक्ने बाटो खुलेको छ। रुसमाथि थप कडा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक अमेरिकी प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि भारतमाथि यस्तो जोखिम बढेको हो।

अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले बुधबार ‘लिन्डसे ओ. ग्राहम सेन्क्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ नामक विधेयक २६२–१५९ मतले पारित गरेको हो। यसअघि अमेरिकी सिनेटले पनि अगस्ट ७ मा ८६–११ मतले विधेयक पारित गरिसकेको थियो।

विधेयकमा रुसका अधिकारी, बैंक तथा ऊर्जा व्यापारमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै रुसबाट ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल वा प्राकृतिक ग्यास खरिद गर्ने प्रमुख आयातकर्ता मुलुकका सामानमा १०० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउने अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई दिने प्रावधान राखिएको छ।

भारत र चीन रुसबाट ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल खरिद गर्ने मुलुकमध्ये पर्छन्। त्यसैले नयाँ कानुनी व्यवस्थाको सम्भावित प्रभाव भारतमाथि पनि पर्न सक्ने अमेरिकी अधिकारी तथा सांसदहरूले बताएका छन्।

यद्यपि, विधेयक पारित हुँदैमा भारतबाट आयात हुने वस्तुमा तत्काल १०० प्रतिशत कर लागू भएको भने होइन। विधेयकले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई निश्चित परिस्थितिमा यस्तो कर लगाउने अधिकार दिने हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेपछि मात्र यो कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा जानेछ।

विधेयकले रुसको ‘शेडो फ्लीट’ भनिने प्रतिबन्ध छल्दै ऊर्जा निर्यातमा सहयोग गरिरहेका पानीजहाज तथा वित्तीय संस्थामाथि समेत कारबाही कडा बनाउने व्यवस्था गरेको छ।

रुसमाथि आर्थिक दबाब बढाउँदै युक्रेन युद्धका लागि मस्कोको आम्दानी घटाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको अमेरिकी सांसदहरूले बताएका छन्। ट्रम्पले यसअघि पनि रुसबाट तेल खरिद जारी राखेको भन्दै भारतप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।

अब ट्रम्पको हस्ताक्षरपछि अमेरिकाले भारतसहित रुसबाट ऊर्जा खरिद गर्ने प्रमुख मुलुकमाथि नयाँ व्यापारिक दबाब प्रयोग गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण बन्नेछ। यसले भारतको ऊर्जा आयात, अमेरिकी बजारमा भारतीय वस्तुको निर्यात र दुई देशबीचको व्यापार सम्बन्धमा समेत असर पार्न सक्ने देखिएको छ।