सम्बाददाता
काठमाडौँ र हेटौँडालाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो र वैकल्पिक मार्गका रूपमा हेरिएको कान्ति लोकपथ निर्माण सुरु भएको सात दशक पुग्न लाग्दा समेत अझै पूर्ण हुन सकेको छैन।
वि.सं. २०१३ सालमा शिलान्यास गरिएको यो रणनीतिक सडकको काम हालसम्म जम्मा ७१ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने 'लाइफलाइन' मानिएको यस सडकको निर्माणमा देखिएको चरम सुस्तताप्रति अहिले नागरिक स्तर र राजनीतिक वृत्तमा समेत तीव्र आलोचना भइरहेको छ।
सरकारले यस सडकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरे तापनि ठेकेदारको लापरबाही, कठिन भौगोलिक बनावट र मुआब्जा विवादका कारण निर्माण कार्य कछुवाको गतिमा छ।
ललितपुरको ब्युँगाडदेखि हेटौँडासम्मका कतिपय खण्डमा अझै कालोपत्रे हुन सकेको छैन भने बर्खायाममा आउने पहिरोले बर्सेनि सडक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याउँदै आएको छ।
सात दशकसम्म पनि एउटा महत्त्वपूर्ण मार्ग सम्पन्न हुन नसक्नुले राज्यको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ।
परियोजना स्रोतका अनुसार सडक चौडा गर्ने क्रममा आइपर्ने कठिन चट्टानी भूभाग र मुआब्जा सम्बन्धी कानुनी झमेला नै यसका मुख्य बाधक हुन्।
यसका साथै पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पनि काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु अर्को विडम्बना बनेको छ।
यो सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आए काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्गको चाप कम हुने र ढुवानी लागत समेत घट्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ।
तर दशकौँदेखि आश्वासन मात्रै पाउँदै आएका स्थानीय बासिन्दाहरूले अब भने सडक छिटो सम्पन्न गर्न दबाब दिने चेतावनी दिएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पछिल्लो समय अनुगमन तीव्र पारेको दाबी गरे पनि फिल्डको वास्तविक अवस्था भने अझै फेरिन सकेको छैन।
राजधानी नजिकैको यति महत्त्वपूर्ण आयोजनाको यो हबिगतले नेपालको समग्र पूर्वाधार विकासको टीठलाग्दो र निराशाजनक तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ।
