भू-आर्थिक जटिलतामा नेपाल: सन्तुलित कूटनीति र संरचनागत सुधारको आवश्यकता

विश्व राजनीतिमा विकसित शक्ति संघर्ष र फेरबदल हुँदो क्षेत्रीय सन्तुलनका कारण नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण 'भू-आर्थिक' मोडमा उभिएको छ। छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनबीचको बढ्दो आर्थिक प्रतिस्पर्धा तथा विश्वव्यापी ध्रुवीकरणले नेपालको आन्तरिक र बाह्य दुवै आर्थिक पाटोमा प्रत्यक्ष दबाब बढाएको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ।

पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्रमा अनौठा विरोधाभासहरू देखिएका छन्। एकातिर रेमिट्यान्स आप्रवाहमा उत्साहजनक वृद्धि भइरहेको छ भने अर्कोतिर स्वदेशी उत्पादन र निर्यातमा निराशाजनक गिरावट आएको छ। विशेष गरी चीनतर्फको निर्यातमा आएको ५० प्रतिशतभन्दा बढीको संकुचन र भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटाले नेपालको परनिर्भरता कति गहिरो छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

नेपाल हाल बहुध्रुवीय भू-राजनीतिको चेपुवामा परेको देखिन्छ, जहाँ चीनको 'बीआरआई' र भारतको क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीका प्राथमिकताहरूबीच सन्तुलन कायम राख्नु मुख्य चुनौती बनेको छ। डलरको तुलनामा कमजोर नेपाली रुपैयाँ र इन्धनको मूल्यमा हुने उतारचढावले सर्वसाधारणलाई महँगीको मारमा पारेको छ। यसैबीच, सन् २०२६ नोभेम्बरमा 'अति कम विकसित मुलुक' बाट स्तरोन्नति हुँदा गुम्ने व्यापारिक सहुलियतले थप १ अर्ब डलरको आर्थिक भार र ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्ने जोखिम निम्त्याएको छ।

विद्यमान संकट समाधानका लागि विज्ञहरूले अब परम्परागत अनुदानको भर नपरी 'आर्थिक कूटनीति' लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपालले आफ्नो जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रलाई रणनीतिक आधार बनाएर दुवै छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग राष्ट्रिय हित अनुकूल सहकार्य गर्न ढिला भइसकेको छ। खस्कँदो निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र आन्तरिक माग बढाउन सरकारले तत्कालै ठोस संरचनागत सुधारका प्याकेजहरू ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ।