सम्बाददाता
काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन ३२ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गर्नुभएको छ। बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारका लागि यो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो।
यस निर्देशनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष विद्युत् नियमन आयोगलाई ३० दिनभित्र ‘ह्विलिङ चार्ज’ अर्थात् विद्युत् प्रसारण लाइन प्रयोग शुल्क निर्धारण गर्न दिएको आदेश हो। यसले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सिधा पहुँच पुर्याउन र 'ओपन एक्सेस' प्रणाली कार्यान्वयन गर्न ऐतिहासिक बाटो खोल्ने विश्वास गरिएको छ। यसका साथै जलविद्युत् आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र जारी गर्दा अब उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सक्ने क्षमतालाई अनिवार्य पूर्वशर्त बनाइएको छ जसले झोलामा खोला बोक्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रबाट प्राप्त हुन सक्ने कार्बन व्यापारको लाभलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्री श्रेष्ठले एउटा छुट्टै विशेष इकाइ स्थापना गर्ने योजना अघि सार्नुभएको छ। यसका साथै गरिब तथा न्यून आय भएका नागरिकका लागि विद्युत् महसुलमा थप सहुलियत दिने र लामो समयदेखि अलपत्र परेका रुग्ण सिँचाइ आयोजनाहरूको समस्या पहिचान गरी तत्काल अघि बढाउने विषयलाई पनि कार्ययोजनामा प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले यी निर्देशनहरू केवल कागजमा सीमित नभई आगामी नीति र कार्यक्रमको स्पष्ट मार्गचित्र भएको बताउनुभएको छ। उहाँले मन्त्रालयका कर्मचारी र मातहतका निकायहरूलाई तोकिएको समय सीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै कामको नियमित र सघन अनुगमन गरिने स्पष्ट पार्नुभएको छ। विराज भक्त श्रेष्ठको यो नयाँ सक्रियताले ऊर्जा क्षेत्रमा वर्षौँदेखि कायम रहेका नीतिगत र प्राविधिक जटिलताहरू समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
