राजनीतिक पहुँचका आधारमा भएका नियुक्ति खारेजीतर्फ, सरकारको अन्तिम तयारी

काठमाडौं । देशभर विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा राजनीतिक पहुँच, नातावाद र प्रभावका आधारमा भएका उच्चस्तरीय नियुक्तिहरू खारेज गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वर्तमान सरकारले विगतका सरकारद्वारा गरिएको यस्ता नियुक्तिहरूलाई पुनरावलोकन गर्दै ठूलो संख्यामा पदाधिकारी हटाउने योजना अघि बढाएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट राजनीतिक नियुक्तिको विस्तृत विवरण संकलन गरिसकेको छ। प्राप्त विवरणअनुसार कूटनीतिक निकाय, संवैधानिक आयोग, नियामक संस्था, विश्वविद्यालय, विकास बोर्ड, सार्वजनिक संस्थान तथा विभिन्न परिषद्हरूमा नियुक्त गरिएका करिब एक हजारभन्दा बढी पदाधिकारीहरू खारेजीको सूचीमा परेका छन्।

सरकारको यो कदमलाई प्रशासनिक सुधार, सुशासन र योग्यता प्रणाली स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी राजनीतिक प्रभावका आधारमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूले संस्थागत कार्यक्षमतामा असर पारेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। अब ती नियुक्तिहरू हटाएर प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी प्रक्रियाबाट नयाँ नियुक्ति गर्ने सरकारको योजना रहेको स्रोतले जनाएको छ।

तर, कानुनी जटिलता भने सरकारका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ। कानुनअनुसार गरिएको नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्दा अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने र निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध आउन सक्ने भएकाले यस विषयमा महान्यायाधिवक्ता तथा कानुनविद्हरूसँग छलफल भइरहेको छ। उनीहरूले आवश्यक कानुनी आधार तयार गरेर मात्र निर्णय लिन सुझाव दिएका छन्।

सम्भवतः आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै खारेजीसम्बन्धी औपचारिक निर्णय हुने बताइएको छ। यदि यो निर्णय कार्यान्वयनमा आयो भने, नेपालमा सार्वजनिक नियुक्ति प्रणालीमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।