निजामती विधेयक मस्यौदा सार्वजनिक, ‘कुलिङ पिरियड’ र राजनीतिक संलग्नतामा कडाइ

सरकारले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी नयाँ विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव माग गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा सार्वजनिक गरी सात दिनभित्र सरोकारवालासँग प्रतिक्रिया दिन आग्रह गरेको हो। प्रस्तावित विधेयकले निजामती सेवालाई समयबद्ध, सूचना प्रविधिमैत्री र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

मस्यौदाअनुसार निजामती सेवा श्रेणीगत र तहगत मिश्रित संरचनामा आधारित हुनेछ, जसमा कुल ९ श्रेणी र १४ तह रहनेछन्। राजपत्राङ्कित विशिष्टदेखि तृतीय श्रेणीसम्म तथा सहायकस्तरसम्म पदहरू स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता ल्याउन कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरुवा प्रणालीमा पनि कडाइ गरिँदै न्यूनतम र अधिकतम अवधि तोकिएको छ। राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीलाई तीन वर्ष र सहायकस्तरका कर्मचारीलाई चार वर्ष पूरा नगरी अन्तरमन्त्रालय सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै एउटै पदमा चार वर्षभन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

विधेयकमा उच्च तहका कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था गरिएको छ। राजीनामा वा अवकाशपछि दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले स्वार्थको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने कर्मचारीमाथि कडा कारबाहीको प्रस्ताव गरिएको छ। कुनै पनि कर्मचारी राजनीतिक दल वा सम्बद्ध संगठनमा आवद्ध भएमा वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सकिने उल्लेख छ।

यसैगरी, आरक्षण सुविधा सीमित, प्रशिक्षणमा संलग्नतामा रोक तथा ट्रेड युनियन नरहने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले यस विधेयकमार्फत निजामती सेवालाई थप व्यावसायिक, अनुशासित र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ।