प्रदेश र स्थानीयलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानको चौथो किस्ता आंशिक मात्रै निकासा हुने

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने चौथो किस्ता पूर्णरूपमा निकासा गर्न नसकिने जनाएको छ। राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेपछि चौथो त्रैमासिक किस्तामा कटौती गरिएको हो।

कार्यालयले २०८३ जेठ ५ गते जारी गरेको परिपत्रअनुसार अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाबाट प्राप्त निर्देशनका आधारमा अनुदान रकम सीमित गरिएको बताइएको छ। पत्रमा उल्लेख भएअनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा केवल ५८.११ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ। राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार नहुँदा संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइने रकममा नियन्त्रण गर्नुपरेको जनाइएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई पठाएको निर्देशनमा चौथो त्रैमासिक किस्ताबापत विनियोजित रकमको २१.०२ प्रतिशत मात्र निकासा गर्न भनिएको छ। यसरी निकासा गरिने रकम कुल विनियोजित रकमको ९१.५४ प्रतिशत ननाघ्ने गरी सीमित गरिएको उल्लेख छ।

यस निर्णयले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका विकास योजना, पूर्वाधार निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा चालु खर्चमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। विशेषगरी संघीय अनुदानमा निर्भर रहेका स्थानीय तहहरूमा बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ। विकास निर्माणका काम सुस्त हुने, भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्ने तथा कतिपय योजनाहरू स्थगित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले राजस्व संकलन सुधारका लागि विभिन्न उपाय अपनाइरहेको बताए पनि आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, आयातमा कमी तथा बजार चलायमान हुन नसक्दा अपेक्षित आम्दानी उठ्न नसकेको विश्लेषण गरिएको छ।