उद्योगी–व्यवसायी माझ अर्थमन्त्रीको प्रतिवद्धता: "निजी क्षेत्र बिना देश बन्दैन, तगारो बन्ने ऐनहरू खारेज हुन्छन्"

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेटमार्फत देशमा नयाँ आशाको सञ्चार गराउने आश्वासन दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ६०औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै उनले विकासको यात्रामा निजी क्षेत्रलाई सरकारको नजिकको सारथी (पासा) बनाएर लैजाने बताए ।

अर्थतन्त्रको ठूलो भार निजी क्षेत्रकै काँधमा रहेको तथ्यलाई सम्मान गर्दै मन्त्री वाग्लेले सरकारी ढुकुटीको सीमिततालाई खुल्ला रूपमा स्वीकार गरे । उनले १०० अर्ब डलरको विशाल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको साथ अनिवार्य रहेको र यसका लागि सरकारले 'रेड कार्पेट' ओछ्याउने संकेत गरे । आर्थिक प्रगतिमा वर्षौँदेखि बाधक बनेर बसेका दुई दर्जन जति पुराना ऐनहरूलाई खारेज गर्ने योजना अघि सारिएको उनले जानकारी दिए ।

राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्दै कर प्रणालीलाई उद्यमीहरूले झन्झट मान्ने नभई गर्व गर्ने वातावरण बनाउने मन्त्रीको भनाइ छ । उनले सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको अवधारणा अनुसार अघि बढ्दै निजी क्षेत्रको ऊर्जालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि उचित परिचालन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको नयाँ रणनीतिक प्रस्तावले निजी क्षेत्रको संरक्षणमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने विश्वास अर्थमन्त्रीले दिलाएका छन् ।