सम्बाददाता
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल हिरासतमुक्त गर्न ऐतिहासिक आदेश जारी गरेको छ।
केही समयदेखि हिरासतमा रहेका दुई प्रभावशाली नेताहरूको हकमा दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको विशेष इजलासले उनीहरूलाई थुनामा राखिरहनु पर्ने पर्याप्त कानुनी आधार नदेखिएको ठहर गरेको हो।
अदालतको यो आदेशसँगै दुवै नेताहरूलाई आजै प्रक्रिया पुर्याएर रिहा गरिने भएको छ।
इजलासले आफ्नो संक्षिप्त आदेशमा कुनै पनि नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई विना ठोस प्रमाण र राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कुण्ठित गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएको दाबी गरे तापनि, अदालतले पेश गरिएका प्रमाणहरूले थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने गम्भीरता पुष्टि नगरेको भन्दै रिहाइको बाटो खोलिदिएको हो।
अदालतले कानुनी राज्यको उपहास हुने गरी कुनै पनि पक्षबाट कार्य हुन नहुने भन्दै सचेत समेत गराएको छ।
यो फैसला सार्वजनिक भएलगत्तै एमाले र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले न्यायको जित भएको भन्दै अदालत परिसर बाहिर खुसीयाली मनाएका छन्।
उता, सरकार पक्षले भने अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्ने तर अनुसन्धान प्रक्रिया भने नरोकिने प्रतिक्रिया दिएको छ।
अध्यक्ष ओली र नेता लेखकका अधिवक्ताहरूले यो आदेशले लोकतन्त्र र कानुनी शासनको गरिमालाई पुनःस्थापित गरेको दाबी गरेका छन्।
सर्वोच्चको यो कदमलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले वर्तमान सत्ता समीकरण र आगामी राजनीतिक दिशाका लागि निकै अर्थपूर्ण मानेका छन्।
