महेश्वर महर्जन
सरकारले बढ्दो इन्धन संकट र आर्थिक दबाबलाई ध्यानमा राख्दै सरकारी कर्मचारीलाई दिँदै आएको पेट्रोल सुविधा घटाउने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यसहित इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहसचिवस्तरका कर्मचारीले अब मासिक ५० लिटर मात्र पेट्रोल पाउनेछन्, जुन यसअघि १०० लिटर थियो। त्यस्तै सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले पाउँदै आएको १२५ लिटर घटाएर ७० लिटरमा सीमित गरिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो निर्णय स्वीकृत गरेका हुन्।
मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, आपूर्ति कमी र लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा यस्तो कदम चालिएको हो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अन्तर्गत ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गरी यो व्यवस्था लागू गरिएको हो।
केन्द्रीय कार्यालयका पुल सवारी साधनमा पनि इन्धन कटौती गरिएको छ। अब ३० देखि ५० कर्मचारी भएका कार्यालयले ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन पहिलेको भन्दा आधा हो। थप कर्मचारीका लागि पनि यही दर लागू हुनेछ।
नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार पहिले पाई आएको सुबिधा र हाल दिइएको सुबिधा यस्तो छ ।
सहसचिव: पहिले १०० लिटर → अहिले ५० लिटर
सचिव/विशिष्ट: पहिले १२५ लिटर → अहिले ७० लिटर
कार्यालय (३०–५० कर्मचारी): पहिले ७५L पेट्रोल + १००L डिजेल → अहिले ३५L पेट्रोल + ५०L डिजेल
प्रत्येक थप १०० कर्मचारी: पहिले ७५L पेट्रोल + १००L डिजेल → अहिले ३५L पेट्रोल + ५०L डिजेल
यो निर्णयले सरकारी खर्च घटाउने र इन्धन प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
