महेश्वर महर्जन
निजी विद्यालयले शुल्क लिँदा सम्बन्धित निकायबाट स्विकृत लिएर मात्र सरकारले तोकेको १४ वटा शीर्षकभित्र मात्र सीमित रहनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसले अभिभावकबाट मनपरी वा अतिरिक्त शुल्क असुली रोक्ने उद्देश्य राख्छ। भर्ना शुल्क एक पटक मात्र र मासिक शुल्कभन्दा बढी नहुने, परीक्षा शुल्क ५०% भित्र रहने, तथा शैक्षिक सामग्री शुल्क १०% भित्र सीमित रहने जस्ता मापदण्ड तय गरिएको छ। होस्टल, खाना र यातायात शुल्क भने सम्बन्धित अभिभावकको सहमतिबाट मात्र निर्धारण गर्नुपर्छ। यी नियम उल्लंघन भएमा जरिवाना, शुल्क फिर्ता र विद्यालयको अनुमति रद्दसम्मको कारबाही हुन सक्छ।
शुल्कका १४ शीर्षक (मापदण्ड सहित)
भर्ना शुल्क
एक पटक मात्र लिन पाइने, मासिक शुल्कभन्दा बढी हुन नहुने।
वार्षिक शुल्क
वर्षमा एक पटक, प्रशासनिक/वार्षिक खर्च अनुसार मात्र।
मासिक पढाइ शुल्क
अधिकतम १२ महिनासम्म मात्र, थप महिना लिन नपाइने।
धरौटी (Deposit)
फिर्ता हुने शुल्क, विद्यालय छोड्दा अनिवार्य फिर्ता।
परीक्षा शुल्क
मासिक शुल्कको ५०% भित्र, सबै परीक्षा खर्च समेटिने।
कम्प्युटर शुल्क
कम्प्युटर प्रयोग र ल्याब खर्च अनुसार मात्र।
स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (TC)
प्रमाणपत्र छपाइ/प्रशासनिक खर्च अनुसार।
विशेष प्रशिक्षण शुल्क
अतिरिक्त कक्षा/सीपका लागि, अनिवार्य होइन।
आवास (होस्टल)
अभिभावक सहमतिमा, भेलाबाट स्वीकृत हुनुपर्ने।
भोजन/खाजा
सेवा लिने अभिभावकको सहमतिमा मात्र निर्धारण।
यातायात
अभिभावकको २/३ सहमतिबाट तय गरिने।
शैक्षिक भ्रमण
वास्तविक खर्च अनुसार, सहभागीले मात्र तिर्ने।
अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता
प्रतियोगिता सञ्चालन खर्च अनुसार मात्र।
शैक्षिक सामग्री
मासिक शुल्कको १०% मात्र, वर्षमा एक पटक
छात्रवृत्तिको ब्यबस्था गर्नु पर्ने
निजी विद्यालयले अनिवार्य रूपमा निश्चित प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्छ। ५०० सम्म विद्यार्थी भए कम्तीमा १०%, ५००–८०० भए १२% र ८०० भन्दा बढी भए १५% छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यो सुविधा विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर, विपन्न तथा लक्षित समूहका विद्यार्थीका लागि हो, जसको व्यवस्थापन स्थानीय तहअन्तर्गतको समितिले गर्ने गर्दछ ।
शिक्षा नियमावलीको सम्बन्धमा
शिक्षा नियमावली २०५९, शिक्षा ऐन २०२८ अन्तर्गत बनेको कानुनी व्यवस्था हो, जसले विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन, शिक्षक नियुक्ति, शुल्क निर्धारण र विद्यार्थी अधिकारसम्बन्धी स्पष्ट नियमहरू तय गर्छ। यसले निजी विद्यालयलाई तोकिएका मापदण्डभित्र मात्र शुल्क लिन बाध्य बनाउँछ र मनपरी शुल्क असुलीलाई नियन्त्रण गर्छ। साथै, शिक्षकको योग्यता, सेवा–सुविधा, अनुशासन तथा विद्यालयको दर्ता र अनुगमन प्रक्रिया पनि यसैमा समेटिएको छ। नियम उल्लंघन भएमा जरिवाना, अनुमति रद्दजस्ता कारबाहीको प्रावधान राखिएको छ, जसले शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता र गुणस्तर कायम गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
