महेश्वर महर्जन
काठमाडौं — नेपाल सरकारले बजार अनुगमन र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न उद्योगीहरूलाई उत्पादित वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्ययोजनाको बुँदा नं. ६३ अनुसार यो व्यवस्था लागू गरिएको हो। उक्त निर्णयले बजारमा उपभोक्तालाई ठगी हुन नदिन र मूल्यमा पारदर्शिता कायम गर्न एमआरपी अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
सूचनामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मानेर उद्योगीहरूले नेपालमै उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने सम्पूर्ण वस्तुमा स्पष्ट रूपमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) सहितको लेबल राख्नुपर्ने भनिएको छ। यस्तो लेबल बिना कुनै पनि वस्तु बजारमा बिक्री वितरण गर्न नपाइने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
विभागका अनुसार यो व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै बजार अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै, नियम उल्लंघन गर्ने उद्योगी तथा व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।
यस कदमले उपभोक्तालाई वस्तुको वास्तविक मूल्यबारे स्पष्ट जानकारी मिल्ने, मनपरी मूल्य असुलीमा रोक लाग्ने र बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ। उद्योग विभागले सबै उद्योगी तथा व्यवसायीलाई नियमको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गर्दै उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर व्यापार सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
सरकारको यो निर्णयलाई बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
