सम्बाददाता
नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण कण्डेल नियुक्त हुनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा आज उहाँलाई महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त गरिएको हो।
गत साता तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको यस गरिमामय र महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा डा. कण्डेललाई चयन गरिएको हो।
कानुनका क्षेत्रमा एक निष्पक्ष र निडर विज्ञको छवि बनाउनुभएका कण्डेल लामो समयदेखि वकालत पेशामा सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ।
नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता डा. कण्डेलले आजै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ।
उक्त समारोहमा प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश लगायत राज्यका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको समुपस्थिति रहेको थियो।
कानुनमा विद्यावारिधि (PhD) गर्नुभएका डा. कण्डेलसँग विशेषगरी संवैधानिक कानुन र फौजदारी न्याय प्रणालीमा गहिरो दख्खल एवं सर्वोच्च अदालतमा लामो समय बहस गरेको अनुभव छ।
आफ्नो पदभार ग्रहण गर्दै डा. कण्डेलले सरकारलाई कानुनी जटिलताहरूबाट मुक्त राख्न र न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा ठोस सहयोग पुर्याउन आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।
उहाँको नियुक्तिसँगै सरकारका तर्फबाट अदालतमा गरिने बहस र कानुनी परामर्शहरू थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी मुलुकमा चर्चामा रहेका भ्रष्टाचारका ठूला काण्ड र जटिल राजनीतिक मुद्दाहरूमा अब सरकारले कस्तो कानुनी रणनीति अपनाउँछ भन्ने विषयलाई आम नागरिक र सरोकारवालाहरूले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
