सम्बाददाता
नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता (PPA) ले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा एउटा स्वर्णिम युगको सुरुवात गरेको छ।
काठमाडौँमा दुई देशका ऊर्जा सचिवहरूले गरेको ऐतिहासिक हस्ताक्षरसँगै आगामी १० वर्षभित्र नेपालले १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको हो।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धताले अहिले औपचारिक रूप पाएको छ, जसलाई नेपालको आर्थिक विकास र जलविद्युत क्रान्तिको क्षेत्रमा 'गेम चेन्जर' को रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
यस ऐतिहासिक सम्झौताले नेपाली जलविद्युतका लागि विशाल र सुनिश्चित अन्तर्राष्ट्रिय बजारको ग्यारेन्टी गरेको छ।
अब सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादकहरूले अल्पकालीन देखि दीर्घकालीन अवधिसम्मका लागि सिधै भारतमा बिजुली बेच्न सक्नेछन्।
बजार सुनिश्चित भएसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि नेपालको जलविद्युत क्षेत्र थप आकर्षक गन्तव्य बन्ने निश्चित देखिएको छ।
निर्यात प्रक्रियालाई सहज बनाउन दुवै देशले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको क्षमता विस्तार र नयाँ पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने सहमति समेत गरेका छन्।
आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको लक्ष्य पूरा हुँदा नेपालले वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ आर्जन गर्ने सम्भावना छ।
यसले मुलुकको विकराल व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउन मेरुदण्डको काम गर्नेछ।
यद्यपि, यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न निर्धारित समयभित्रै ठूला आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नु र उच्च क्षमताका प्रसारण पूर्वाधार तयार पार्नु नेपालका लागि मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ।
निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले यस सम्झौतालाई ठूलो उत्साहका साथ स्वागत गरेका छन्।
यसअघि बजारको अनिश्चितताका कारण लगानी गर्न हच्किएका व्यवसायीहरू अब ढुक्कसँग अघि बढ्ने वातावरण बनेको छ।
यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएसँगै वर्षायाममा उत्पादित बिजुली खेर जाने जोखिम अन्त्य हुनेछ भने उत्पादित ऊर्जाको उचित व्यवस्थापनले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
