नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमा राखिएको विरुद्ध दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा भोलि सोमबार सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ।
यसअघि अदालतले विपक्षी बनाइएका निकायहरूबाट लिखित जवाफ माग गरेकोमा आज सबै पक्षले आ-आफ्नो जवाफ पेश गरिसकेका छन्।
प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा उनीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम नै अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको दाबी गरिएको छ।
सरकारी पक्षका अनुसार यो प्रक्रियामा ऐन र नियमको पूर्ण पालना गरिएको र अदालतको अनुमति लिएरै हिरासतमा राखिएको हो।
यता, अध्यक्ष ओली र लेखकका तर्फबाट दायर रिटमा भने उनीहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्न गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको उल्लेख गर्दै तुरुन्त रिहाइको माग गरिएको छ।
भोलिको सुनुवाइमा दुवै पक्षका अधिवक्ताहरूले गर्ने बहसलाई राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रमा अत्यन्तै महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
एकातिर एमाले कार्यकर्ताहरूले यस कदमको विरोधमा देशभर प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने अर्कातिर सरकारले यसलाई भ्रष्टाचार र विभिन्न काण्डहरूको निष्पक्ष अनुसन्धानको हिस्सा बताउँदै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै यो मुद्दालाई 'अग्राधिकार' दिएकाले भोलिको बहसपछि आउने आदेशले मुलुकको वर्तमान सत्ता समीकरण र राजनीतिक दिशामा निर्णायक प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।