नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमा राखिएको विरुद्ध परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि आज सोमबार सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुँदैछ।
यसअघि अदालतले माग गरेबमोजिम विपक्षी निकायहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेकाले आज दुवै पक्षका अधिवक्ताहरूबीच यस मुद्दामा निर्णायक बहस हुन लागेको हो।
अध्यक्ष ओली र लेखकका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले उनीहरूलाई कुनै ठोस प्रमाणबिना केवल राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै तत्काल रिहाइको माग गर्ने तयारी गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारी वकिलहरूले भने प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही र अदालतको अनुमति लिएरै अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको भन्दै आफ्नो जिकिर पेश गर्नेछन्।
सर्वोच्च अदालतले आजको दैनिक पेसी सूचीमा यो मुद्दालाई विशेष प्राथमिकता (अग्राधिकार) दिएर राखेको छ।
सम्भवतः दुवै पक्षको बहस सकिएपछि अदालतले आजै उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्ने वा हिरासतमै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन अनुमति दिने भन्ने विषयमा संक्षिप्त आदेश वा फैसला सुनाउन सक्ने देखिन्छ।
यो कानुनी लडाइँले यतिबेला देशको राजनीतिक माहोललाई समेत निकै तातो बनाएको छ।
एमालेका शीर्ष नेताहरू नै हिरासतमा परेपछि सिर्जित राजनीतिक ध्रुवीकरणका बीच एमाले कार्यकर्ताहरूले अदालतको प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न नहुने भन्दै शान्तिपूर्ण दबाब दिने तयारी गरिरहेका छन्।
सरकारले भने भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्धको अभियानमा जोसुकै परे पनि कानुन बमोजिम अघि बढ्ने दृढता व्यक्त गरेको छ।
आजको फैसलाले सरकारको नैतिक हैसियत र एमालेको आगामी आन्दोलनको दिशा तय गर्ने भएकाले यसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत निकै चासोका साथ हेरिएको छ।